सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने स्कूल कॉलेज तो बंद करा दिए, लेकिन उनमें कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की जिंदगी कैसे चलेगी, इसकी चिंता नहीं की। विद्यालय प्रबंधन पर विद्यालय बंदी के समय की फीस भी न लेने का दबाव बना। ऐसी स्थिति में जो अभिभावक फीस देने में सक्षम थे, वे भी फीस नहीं जमा कर रहे हैं। नतीजतन 10 लाख से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षक वेतन के अभाव में भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षाजगत के प्रति भाजपा सरकार में यदि तनिक भी सम्मान का भाव होता तो निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक अनुमोदन के हिसाब से सरकार न्यूनतम वेतन का सहयोग कर देती। इससे सुविधानुसार शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते और अभिभावकों पर भी फीस का भार कुछ कम हो जाता। इसमें शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन सभी के हित पूरे हो जाते।
