scriptLucknow CM Yogi may increase honorarium 7.5 lakh honorarium workers UP | यूपी के 7.5 लाख मानदेय कर्मियों का योगी सरकार बढ़ा सकती है मानदेय | Patrika News

यूपी के 7.5 लाख मानदेय कर्मियों का योगी सरकार बढ़ा सकती है मानदेय

- अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व कैबिनेट के स्तर से होना बाकी

लखनऊ

Published: August 14, 2021 11:46:46 am

लखनऊ. विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। योगी सरकार की कोशिश है कि हर व्यक्ति की झोली भर दी जाए। योगी सरकार यूपी के 7.5 लाख मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ा सकती है। अनुपूरक अनुदानों में मानदेय बढ़ाने के लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व कैबिनेट के स्तर से होना बाकी है।
CM Yogi
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यूपी में 7.5 लाख मानदेय कर्मी :- उत्तर प्रदेश में मानदेय पर ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी), आशा कार्यकर्ता, व रसोइयां आदि करीब 7.5 लाख कार्मिक कार्य कर रहे हैं। यह कर्मी लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग करते है। वजह है कि महंगाई और एक लम्बे समय से मानदेय न बढ़ना। इन कर्मियों के मानदेय पर सरकार करीब 7,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है।
सही मौका :- यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है। योगी सरकार की मंशा है कि इस वक्त अगर मानदेय बढ़ा दिया जाए तो विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है। वजह साफ है कि, ये मानदेय कर्मी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। और इनकी हर घर में पहुंच होती है। बीएलओ से लेकर चुनाव कराने तक में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है।
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चर्चा अंतिम चरण में :- सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों, उन पर आ रहे व्यय भार के साथ किस संवर्ग के मानदेय में कितनी-कितनी वृद्धि करने पर कितना-कितना खर्च आएगा, इसका अलग-अलग स्लैब के हिसाब से प्रस्ताव तैयार हो रहा है। प्रशासकीय विभागों व वित्त विभाग के बीच प्रस्तावों पर चर्चा अंतिम चरण में है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर निर्णय किया जाना बाकी है।
अनुपूरक बजट में इनकी भी व्यवस्था :— राजधानी लखनऊ में बन रहे अंबेडकर स्मारक स्थल एवं संग्रहालय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अन्य बीमारियों की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-सामान्य तथा निराश्रित विधवाओं के लिए प्रस्तावित योजनाओं के साथ मिशन शक्ति से जुड़ी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था की तैयारी है। सरकार के लिए गौ आश्रय स्थल अभी भी चुनौती का सबब बने हुए हैं। इनके लिए भी अनुपूरक में व्यवस्था हो सकती है।
17 अगस्त से मानसून सत्र :- राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से आहूत किया गया है। अनुपूरक बजट 18, 19 या 23 अगस्त पेश किया जा सकता है।

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