यूपी में सरकारी नौकरी के खुले दरवाजे, छह मा​ह में मिल जाएगा अप्वाइंटमेंट लेटर

-बेरोजगारी पर सीएम योगी गंभीर
-अफसरों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा
-सभी आयोगों और भर्ती बोर्ड प्रमुखों के साथ करेंगे शीघ्र मीटिंग

By: Mahendra Pratap

Updated: 19 Sep 2020, 09:13 AM IST

लखनऊ. बेरोजगारी के मुद्दे को अपनी सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध मान कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सरकारी नौकरियों के लिए पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में अफसरों के साथ बैठक में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा। साथ ही सीएम योगी ने अपने अफसरों को निर्देश दिया कि अब तक हुईं तीन लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और अगले छह महीने में नियुक्ति पत्र बांटें।

उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेरोजगारी को लेकर युवाओं और विपक्षी पार्टियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ व उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में विपक्षी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया और जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रुप मनाया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर हैं। शुक्रवार को लोकभवन में अपनी टीम 11 के साथ हुई बैठक में सरकारी भर्तियां शुरू करने का आदेश दिये हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से सभी भर्तियां की जाएं।

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे और हकीकत जानेंगे। सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी के निर्देश हैं कि, पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से सभी भर्तियां कराई जाएं।

रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शीघ्र : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, हमारे युवा साथियों में प्रतिभा है, क्षमता है, मेधा है। वर्तमान यूपी गवर्नमेंट सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। सभी विभागों में रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास है कि आगामी छह माह में सभी विभागों में चयन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए।

मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहाकि, सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए विभागों को रिक्तियों के आंकड़े कल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।

समायोजित होंगे ग्राम रोजगार सेवक :- योगी सरकार ने शहरीकरण से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों को आश्वासन देते हुए कहाकि, करीब 700 ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति से समायोजन कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों के सीमा विस्तार और नए नगरीय निकाय गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे।

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