15 मार्च 2020 :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला चिकित्सालयों में आइसोलेशन वार्ड और ओपीडी अलग से स्थापित करने का निर्देश दिया। नोडल अधिकारी भी बनाए गए। 16 मार्च :- लखनऊ के स्वास्थ्य भवन परिसर में राज्य संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष में स्टेट आफ दि आर्ट कण्ट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश।
17 मार्च :- दिहाड़ी मजदूरों के भरण-पोषण के लिए वित्तमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित। निजी और सरकारी कर्मचारियों को बायोमैट्रिक हाजिरी से छूट। 19 मार्च :- मुख्यमंत्री का आमजन से अनुरोध चैत्र नवरात्रि में अपने घर में ही रहकर धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करें।
20 मार्च :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए लखनऊ, नोएडा और कानपुर शहर को सैनिटाइज़ करने के निर्देश दिए। सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों को 02 अप्रेल, 2020 तक स्थगित करने का निर्देश। मॉल्स को बन्द करने के निर्देश। पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग के निर्देश।
21 मार्च :- श्रम विभाग के 20.37 लाख पंजीकृत श्रमिकों को लेबर सेस फण्ड से प्रत्येक श्रमिक को 1000 रुपए प्रति माह डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था। घुमन्तु प्रकृति जैसे ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि से जुड़े 15 लाख श्रमिकों का डेटा बनाने का निर्देश, खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए डालने का निर्देश।
कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में बन्द शैक्षणिक संस्थानों, माल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरण ताल, रेस्टोरेन्ट आदि के स्वामियों,नियोजकों से अपील प्रभावित श्रमिकों,कार्मिकों को बन्दी अवधि में सभुगतान अवकाश मिले। 1 करोड़ 65 लाख अन्त्योदय योजना, मनरेगा तथा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों को 1 माह का नि:शुल्क राशन अपे्रल में देने का निर्देश।
पेंशन योजनाओं के 83.83 लाख लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन अप्रेल में देने का निर्देश। असहाय व्यक्तियों को जिलाधिकारी समिति की संस्तुति पर 1000 रुपए प्रतिमाह देने का निर्देश। मेट्रो रेल सेवा सहित परिवहन निगम तथा नगर विकास विभाग की सभी बस सेवाएं प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक बन्द करने का निर्देश।
22 मार्च :- प्रदेश के 16 जनपदों को 23 से 25 मार्च, 2020 तक लाकडाउन करने के निर्देश। 23 मार्च :- मण्डी निदेशक को लाक डाउन जनपदों में दूध तथा सब्जी की सप्लाई चेन मुकम्मल करने के निर्देश।
उत्तर प्रदेश की सभी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से सील करने के निर्देश। 24 मार्च :- लाकडाउन की मानीटरिंग के लिए 4 कमेटियां गठित। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए 11,000 अतिरिक्त आइसोलेशन बेड तैयार।
श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत 5 लाख 97 हजार निर्माण श्रमिकों के खातों में 01-01 हजार रुपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित। 25 मार्च:- 18 हजार से अधिक वाहन सब्जी, दूध, दवा व खाद्यान्न घर-घर पहुंचाने के लिए लगाए गए।
26 मार्च :- प्रदेश के अन्दर आश्रय स्थलों, रैन बसेरों आदि स्थलों में रुके व्यक्तियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था के निर्देश। प्रदेश के बार्डर पर आ रहे अन्य राज्यों को पैदल जाने वाले मजदूरों व कर्मकारों के लिए विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए।
कई विभागों को जोडकऱ 11 कमेटियां बनाई गयीं। कोरोना वायरस की जांच हेतु 8 टेस्टिंग लैब क्रियाशील किए गए। विधायक निधि का उपयोग कोविड-19 के चिकित्सीय परीक्षण, स्क्रीनिंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए किए जाने के लिए निधि के सिद्धान्तों में संशोधन।
27 मार्च :- मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र, हरियाणा तथा उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर प्रदेश के निवासियों को व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध। 12 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लिए नोडल अफसर तैनात किए।
28 मार्च :- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद 2 अप्रेल से करने के निर्देश। प्रदेश के कारागारों में बंद 11,000 बंदियों को 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर तत्काल रिहा करने का निर्देश।
-हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, लद्दाख के साथ दक्षिण में केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के साथ पूर्वोतर के राज्यों में भी नोडल अधिकारी तैनात।रातों-रात 1000 बसें लगाकर पूरी जांच के बाद सभी यात्रियों को सकुशल उनके घर भेजने की व्यवस्था।
29 मार्च :- बाहरी राज्यों के कामगारों के लिए सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाने का निर्देश। उद्योगों के कार्मिकों के पास आदि की व्यवस्था की गई। मकान मालिक किसी कामगार या मजूदर से एक महीने का किराया न लेने का निर्देश। शिकायत पर मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश।
30 एवं 31 मार्च को प्राइवेट एवं सरकारी कार्यालयों को खुलवाकर कर्मचारियों को एक माह का वेतन देने का निर्देश। 30 मार्च :- मनरेगा योजना के तहत राज्य के 27.5 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे 611 करोड़ रुपए भेजने का निर्देश।