उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता से से मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष में अंशदान की अपील की है। विशेष सचिव मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह ने समस्त मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
पत्र में उन्होंने कहा है कि इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार सभी नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचा रही है। मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट व अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अनेक औद्योगिक, व्यापारिक व सामाजिक संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। प्रदेश सरकार इनके सहयोग व योगदान के लिए कृतज्ञ है। मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष नामक कोष है। इसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाएं के दिए गए दान/चंदा जमा किया जाता है इसका उपयोग पीड़ितों की सहायता व राहत प्रदान करने में किया जाता है।
उन्होंने जिलाधिकारियों को कोष का आम लोगों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया है। कोष में दिए गए अंशदान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत आयकर में पूर्ण छूट मिलेगी। कोष का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता संख्या 1378820696 है। खाते का नाम CHEIF MINISTERS DISTRESS RELIEF FUND है। इसका आईएफएससी कोड CBINO281571 और ब्रांच कोड 281571 है।
प्रधानमंत्री राहत कोष में राजनाथ व स्वतंत्र देव की मदद :- इसके अतिरिक्त लखनऊ सांसद व गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस पाजिटिव के इलाज और इस महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में एक माह का वेतन और अपने सांसद निधि से एक करोड़ रुपए इस कोष में जमा कराने का ऐलान किया। अगली कड़ी में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी विधायक निधि से एक करोड़ रुपए और एमएलसी के रूप में अपने एक माह का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने की घोषणा की है। वहीं अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने को कहा है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव युद्धवीर सिंह ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए जमा करने को कहा है।
मुख्यमंत्री राहत कोष दिए दान :- मुख्यमंत्री राहत कोष में लेखपाल संघ ने करीब 3.50 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इस फैसले में प्रदेश के 24,000 लेखपाल शामिल हैं जिन्होंने इसमें अपना एक दिन का वेतन दान किया है। लेखपाल संघ के महामंत्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक लेखपाल संदिग्ध मरीजों की सूची बनाने, उनके आइसोलेशन तथा खान-पान की व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत है।
इंजीनियर्स ने भी किया सहयोग :- डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ सेतु निगम के जूनिनियर इंजीनियर्स ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष श्रीप्रकाश गुप्ता ने कार्यकारिणी की सहमति के बाद बताया कि सीमित संख्या में निगम में जूनियर इंजीनियर्स होने के बाद भी यह राशि दस लाख रुपए होगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत अभियंता संघ भी मार्च माह के एक दिन की तनख्वाह करीब 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएगा। वहीं निर्दल समूह के पांच सदस्यों ने भी अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने को कहा है।
सुलतानपुर में मेडिकल उपकरण के लिए दिए एक करोड़ :- सुलतानपुर सांसद मेनका गांधी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र सुलतानपुर में मेडिकल उपकरण खरीदने व अन्य व्यवस्था के लिए अपने सांसद निधि से एक करोड़ रुपए की राशि निर्गत करने के लिए अनुशंसा निदेशक सांसद विकास निधि सांख्यिकी मंत्रालय पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली को की है।