अपनी वेबसाइट उम्मीदवार की जानकारी देनी होगी :- अगले वर्ष यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 होने वाले हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में यह निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 48 घंटों के भीतर अपनी वेबसाइट के जरिये यह सार्वजनिक करना होगा कि घोषित उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है। अगर वह आपराधिक पृष्ठभूमि का है, तो उस पर कितने और किन आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं। साथ ही मुकदमों की क्या प्रगति है। इस बारे में विस्तृत रुप से जानकारी देनी होगी।
साफ छवि वाले को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया :- आयोग ने कहा कि, राजनीतिक दलों को स्पष्ट करना होगा कि उन्हें साफ सुथरी छवि का ऐसा कोई व्यक्ति क्यों नहीं मिला, जिस पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो और ऐसे साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों के लिए कई प्रारूप भी बनाए हैं, इन्हें भरकर चुनाव आयोग में देना होगा।
बैठक में सभी दलों को दी जानकारी :- लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार व अन्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 25 सितम्बर 2018 को विस्तृत आदेश पारित किए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के इन निर्देशों की जानकारी मंगलवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने राज्य के सभी प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक में दी।
1200 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ बनेगा :- विधानसभा चुनाव में होंगे 1.74 लाख पोलिंग बूथ : चुनाव 2022 में अब 1200 मतदाताओं की संख्या पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। जिस वजह से यूपी में 9,879 पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में कुल एक लाख, 74 हजार, 351 पोलिंग बूथ बनाने को हरी झंडी दे दी है। मतदान केंद्रों की संख्या भी 91 हजार, 572 के स्थान पर 92 हजार, 882 हो गई है।
एक नवंबर से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि एक नवंबर से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में पीएचडी अब अनिवार्य नहीं, यूपी के नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन चांस
