मौसम विभाग का आने वाले 24 घंटे में यूपी के कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और ओले गिरने का अलर्ट अपर मुख्य सचिव ने कहा कि, उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को उर्वरक संकट न झेलना पड़े, इसके लिए सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों पर कैशलेस डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू किया गया है। जिसके लिए क्यू आर कोड सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। गत 30 जून, 2020 को फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को क्यू आर कोड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। पर सात माह बीतने के बाद भी अधिकांश जिलों में सभी उर्वरक विक्रेताओं को क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं हो सके हैं।
कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.देवेश चतुर्वेदी ने जिलेवार समीक्षा करते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक केवल बुलंदशहर, हापुड़, शाहजहांपुर, बलिया व अलीगढ़ जिलों में 75 फीसद विक्रेताओं को क्यू आर कोड प्रदान किया गया है। इसके विपरित देवरिया, बांदा, गोरखपुर, कौशांबी, लखीमपुर खीरी व मुजफ्फरनगर जिलों में 30 प्रतिशत से भी कम विक्रेताओं को क्यू आर कोड उपलब्ध कराए गए है। उन्होंने चेताया कि, एक सप्ताह के भीतर शतप्रतिशत उर्वरक बिक्री केंद्रों को क्यू आर कोड उपलब्ध नहीं कराए तो कार्रवाई होगी।
