उर्वरक कालाबाजारी रोकने को जिला कृषि अधिकारियों को यूपी सरकार की चेतावनी, क्यूआर कोड एक हफ्ते में उपलब्ध कराएं

एक सप्ताह के भीतर शतप्रतिशत उर्वरक बिक्री केंद्रों को क्यू आर कोड उपलब्ध नहीं कराए तो कार्रवाई होगी : डॉ.देवेश चतुर्वेदी

लखनऊ. यूपी के किसानों को फसल उत्पादन में कोई दिक्कत न आए इसलिए सूबे की योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कृषि अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्‍ती से कहाकि, उर्वरक विक्रेताओं को एक हफ्ते में दें क्यूआर कोड (क्विक रेस्पांस) , नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.देवेश चतुर्वेदी ने सभी जिला कृषि अधिकारियों को यह चेतावनी दी है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि, उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को उर्वरक संकट न झेलना पड़े, इसके लिए सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों पर कैशलेस डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू किया गया है। जिसके लिए क्यू आर कोड सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। गत 30 जून, 2020 को फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को क्यू आर कोड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। पर सात माह बीतने के बाद भी अधिकांश जिलों में सभी उर्वरक विक्रेताओं को क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.देवेश चतुर्वेदी ने जिलेवार समीक्षा करते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक केवल बुलंदशहर, हापुड़, शाहजहांपुर, बलिया व अलीगढ़ जिलों में 75 फीसद विक्रेताओं को क्यू आर कोड प्रदान किया गया है। इसके विपरित देवरिया, बांदा, गोरखपुर, कौशांबी, लखीमपुर खीरी व मुजफ्फरनगर जिलों में 30 प्रतिशत से भी कम विक्रेताओं को क्यू आर कोड उपलब्ध कराए गए है। उन्होंने चेताया कि, एक सप्ताह के भीतर शतप्रतिशत उर्वरक बिक्री केंद्रों को क्यू आर कोड उपलब्ध नहीं कराए तो कार्रवाई होगी।