यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लखनऊ हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर 8 मई के बाद से यूपी सरकार की कराई गई सभी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर 8 मई के बाद से यूपी सरकार की कराई गई सभी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। इस आदेश के बाद उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला, परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, कॉउंसलिंग सभी प्रक्रिया शून्य घोषित हो गई हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी। यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आज से सहायक शिक्षकों की भर्ती की कॉउंसलिंग होने वाली थी।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला निपटने का नाम नहीं ले रहा। तमाम इंतजार के बाद बुधवार से उत्तर प्रदेश के सभी डायटों पर काउंसलिंग शुरू होनी थी पर लखनऊ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका को लेकर हाई कोर्ट ने यह रोक लगाई है। हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच में अमिता त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर सुनवाई की गई। हाई कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। एक्सपर्ट का ओपिनियन आने के बाद अब आगे फैसला होगा।