यूपी के किसानों के चेहरे शीघ्र मुस्कुराएंगे, गांव-गांव में सरकार बना रही है 5000 गोदाम

सहकारिता विभाग करेगा 2500 करोड़ रुपए खर्च
गोदाम में रखे अनाज पर बैंक से लोन ले सकता हैं किसान

By: Mahendra Pratap

Published: 16 Oct 2020, 12:36 PM IST

लखनऊ. यूपी के किसानों के चेहरे मुस्कुराएं इसके लिए यूपी सरकार नई योजनाएं लगातार बना रही है और उसका शीघ्र क्रियान्वन कर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम तेजी से कर रही है। किसानों की आय दोगुनी हो जाए इसके लिए जरूरी है कि किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिलें। सरकार ने इसके लिए भंडारण की सुविधा गांव-गांव मुहैया कराने की योजना बनाई है। सहकारिता विभाग 2500 करोड़ रुपए खर्च कर ग्राम पंचायतों और ब्लाक स्तर पर 5000 गोदाम बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फिर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

सहकारिता विभाग शीघ्र प्रस्ताव बनाने के निर्देश :- बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने सहकारिता विभाग इस योजना पर शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। अपर मुख्य सचिव सहकारिता एमवीएस रामीरेड्डी के अनुसार, इन सभी गोदामों की कुल भंडारण क्षमता करीब 8.60 लाख मीट्रिक टन होगी। पैक्स और ब्लाक स्तर पर गोदाम बनाए जाएंगे। प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। रामीरेड्डी के मुताबिक इन गोदामों में सीजन में किसानों से खरीदे जाने वाले अनाज के साथ ही किसान भी अपना अनाज रख सकेंगे।

मुनाफा कमा सकेंगे :- ग्राम पंचायतों और ब्लाक स्तर पर बनने वाले इन गोदामों से किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। किसान अपनी तैयार फसल तैयार घर के करीब किसी गोदाम में आसानी से रख सकेगा। इससे जहां उसका ट्रांसपोटेशन खर्च बचेगा वहीं जब फसल का बाजार में रेट अच्छा मिलेगा तब वह उसे बेच कर मुनाफा कमा सकेगा। इसके अलावा देशभर के बाजार में किसान अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री भी कर सकेगा। ऐसा होने पर किसानों को साहूकार अथवा खरीदार के पास उत्पाद पहुंचाने से भी राहत मिलेगी।

बैंक से लोन की सुविधा :- इस योजना में किसानों को एक बड़ी सुविधा और मिल सकेगी। किसान गोदाम में रखे अनाज पर बैंक से लोन ले सकता है। अनाज की बिक्री के बाद किसान उस लोन को बैंक को अदा कर सकता है। राज्य में अभी सिर्फ बुंदेलखंड में करीब दर्जनभर गोदामों में किसानों के लिए जगह आरक्षित है। अन्य तीन दर्जन नये गोदाम बन रहे हैं इनमें भी किसानों के लिए 20 फीसदी जगह आरक्षित की गई है।

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