उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि कैबिनेट ने आज उत्तर प्रदेश में रेप के मामलों का तेजी से निस्तारण करने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का निर्णय किया है। इनमें से 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिर्फ महिलाओं से हुए रेप मामले की ही सुनवाई होगी। इसके अलावा 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट में बच्चों के साथ हुए अपराध मामलों की ही सुनवाई होगी। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट पर प्रति कोर्ट 75 लाख रुपए खर्च आएगा।
प्रदेश में रेप मामले में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इन केसों में न्याय मिलने में देरी की मुख्य वजह प्रदेश में कोर्ट की कमी बताई जा रही है। प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि, बच्चों से जुड़े 42,389 मामले और 25,749 महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। अब इनकी सुनवाई नए कोर्ट करेंगे। जिससे आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी।
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट ने 33 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।
