बैठक में शकुन्तला गौतम ने विभागवार बजट की समीक्षा की। वहीं उन्होंने को-विन पोर्टल पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर चर्चा की। बैठक में अधिकारियों ने निदेशक को ई-नगर सेवा पोर्टल की विशेषताएं बताईं एवं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर 17 डिजिट का यूनिक आईडी कोड विभाग द्वारा बनाए जाने के संबंध में अवगत कराया । निदेशक शकुन्तला गौतम ने कहा कि निदेशालय में आईजीआरएस के संबंध में लंबित सभी मामलों का निस्तारण करने के लिए एक टीम बनाई जाए। निदेशक ने आगे कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमानुसार पेंशन स्वीकृत करायी जाए, किसी को अनावश्यक परेशान न किया जाय।
निदेशक ने जारी की गाइडलाइन ⦁ शुकन्तला गौतम ने सप्ताहिक बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह स्टाफ के साथ बैठक कर हम अपने काम में और तेजी ला सकते हैं। इससे टीम भावना बढ़ेगी।
⦁ प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित सभी कार्यदायी संस्थाओं को एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाने पर जोर दिया जाए, जिससे की उन्हें ई-नगर सेवा पोर्टल से इन्टीग्रेट किया जा सके। ⦁ विभागवार टिप्पणी के संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत हो, इसपर सभी अधिकारी ध्यान दें।
⦁ लेखा अनुभाग ये सुनिश्चित करे कि किसी भी मद में यदि शासन से बजट प्राप्त होता है तो निदेशालय स्तर से इसे जनपद के लिए नियमानुसार तत्काल निर्गत किया जाए। कान्हा गौशाला, वन सिटी-वन प्रोजेक्ट, एसटीपी के संचालन, पेंशनर्स आदि विभिन्न परियोजनाओं के लिए पारित हुए बजट पर भी चर्चा की गई।
⦁ इज ऑफ डुइंग बिजनेस व इज ऑफ लीविंग के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं को निवेश मित्र पोर्टल से इन्टीग्रेट किया जा सके। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (पीएमएस), प्रॉपर्टी टैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (पीटीएमएस), डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस), ह्यूमन रिसोर्स इनफोर्मेशन सिस्टम (एचआरआईएस), मानव संपदा और गवर्नमेंट ई मार्केट (जीईएम) पोर्टल से संबंधित सभी कार्यों की प्रस्तुतीकरण निदेशक के सामने की गई।