बता दें कि इससे पहले अदालत में लंबित पड़े मामलों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से केसों की जांच करने को कहा था। हालांकि, किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए जजों की संख्या बढ़ाकर और अतिरिक्त बेंच लगाकर लंबित केसों की संख्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड रिपोर्ट में खुलासा दिल्ली में 5,321 केस लंबित
उत्ताखंड में 4,458 केस लंबित
जम्मू कश्मीर में 4,,454 केस लंबित
पंजाब में 1,264 केस लंबित
हिमाचल में 986 केस लंबित
हरियाणा में 791 केस लंबित
चंदीगढ़ में 66 केस लंबित
किस राज्य में दस साल से कितने मामले लंबित उत्तर प्रदेश में 9,23,364
बिहार में 2,77,781
महाराष्ट्र में 2,61,399
पश्चिम बंगाल में 2,41,088
ओडिसा में 1,81,219
गुजरात में 1,74,696
राजस्थान में 69, 508
तमिलनाडू में 42,125
कर्नाटक में 33,852
मध्यप्रदेश में 15,355
क्या है एनजेडीजी नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड की शुरूआत सितम्बर 2015 में हुई थी ताकी न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके और न्याय वितरण प्रणाली से संबंधित लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के जरिये देशभर के जिला अदालतों में लंबित पड़े केसों का डाटा प्राप्त किया जा सकता है। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के जरिये यह जानकरी मिलती है कि किसी जिले की अदालत में कितने मामले लंबित पड़े हैं। एनजेडीजी के सार्वजनिक पेज को राष्ट्रीय ई-पोर्टल ‘ईकोई डॉट जीओवी डॉट इन’ से लॉग इन किया जा सकता है।