scriptमुलायम सिंह यादव ने निकाला यह तरीका, हुआ कामयाब तो नहीं खाली करना पड़ेगा सरकारी आवास! | Mulayam Singh Yadav big step to not leave Sarkari Awas | Patrika News
लखनऊ

मुलायम सिंह यादव ने निकाला यह तरीका, हुआ कामयाब तो नहीं खाली करना पड़ेगा सरकारी आवास!

राज्य संपत्ति विभाग द्वारा 15 दिनों में सरकारी आवास खाली करने के आदेशों का पालन करते हुए कई पूर्व मुख्यंत्रियों ने पहल शुरू कर दी है।

लखनऊMay 24, 2018 / 05:57 pm

Abhishek Gupta

Mulayam

Mulayam

लखनऊ. लगता है कि अब सपा सरंक्षक मुलायम सिंह यादव अपने पुत्र व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राह पर निकल पड़े हैं। अपने सरकारी आवास को बचाने के लिए उन्होंने अखिलेश का फार्मूला अपनाया है और राज्य संपत्ति अधिकारी को पत्र लिखकर दो साल को मोहलत मांगी है। आपको बता दें कि राज्य संपत्ति विभाग द्वारा 15 दिनों में सरकारी आवास खाली करने के आदेशों का पालन करते हुए कई पूर्व मुख्यंत्रियों ने पहल शुरू कर दी है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने सरकारी बंगलों को खाली कर तय तारीख से पहले नए बंगले में शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन अखिलेश और मुलायम को इसके लिए थोड़ा ज्यादा समय की जरूरत है।
मुलायम सिंह यादव ने दिया पत्र-

मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र की भांति राज्य संपत्ति अधिकारी को पत्र लिखकर सरकारी आवास को खाली करने के लिए दो साल का समय मांगा है। मुलायम सिंह ने बुधवार को भेजे गए पत्र में बताया है कि उनको जेड प्लस सुरक्षा मिलने और उसके मुताबिक समुचित आवास नहीं होने की असमर्थता के चलते वो सरकारी आवास खाली नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नए आवास को बनने में दो वर्ष का समय लगेगा। जब बंगला बनकर तैयार हो जाएग वो तत्काल यह सरकारी आवास छोड़ देंगे, तब तक वे मौजूदा बंगले में रहना चाहते हैं। अखिलेश ने भी मंगलवार को यहीं कारण गिनाए थे।
राज्य संपत्ति अधिकारी का यह है कहना-

मुलायम सिंह यादव ने पत्र को भेज दिया है, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग उनका ये आग्रह स्वीकार कर ले वह मुश्किल ही लग रहा है। राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला का कहना है कि आवास खाली कराने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन हो रहा है। मुलायम द्वारा बंगला खाली करने के लिए मांगे गए दो वर्ष के समय के सवाल पर उन्होंने कहा है कि कोर्ट के निर्देशों के बाद इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। हां, इस बारे में न्याय विभाग की भी राय ली जा रही है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो