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खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव मौजूदा सत्र में भाग ले रहे हैं। गुरुवार को भी वे सदन में मौजूद थे। इस दौरान दिवालिया कानून के संशोधन पर चर्चा हो रही थी। तभी उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा देश की विधानसभाओं के लिए आदर्श मानी जाती है, लेकिन सदन में ज्यादातर सदस्य मौजूद ही नहीं हैं। कई लोग शादी तक में नहीं जा पा रहे हैं। सदन के संचालन के पीछे सरकार की साजिश है। इससे जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या कोई वाजिब कारण है इसका। यदि है तो मुझे बताएं। सपा संरक्षक की बात कांग्रेस नेताओं व तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने समर्थन किया।
खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव मौजूदा सत्र में भाग ले रहे हैं। गुरुवार को भी वे सदन में मौजूद थे। इस दौरान दिवालिया कानून के संशोधन पर चर्चा हो रही थी। तभी उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा देश की विधानसभाओं के लिए आदर्श मानी जाती है, लेकिन सदन में ज्यादातर सदस्य मौजूद ही नहीं हैं। कई लोग शादी तक में नहीं जा पा रहे हैं। सदन के संचालन के पीछे सरकार की साजिश है। इससे जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या कोई वाजिब कारण है इसका। यदि है तो मुझे बताएं। सपा संरक्षक की बात कांग्रेस नेताओं व तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने समर्थन किया।
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मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) द्वारा पूछे गए सवाल का संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया और कहा कि सदन में पर्याप्त संख्या में सदस्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव वरिष्ठ सदस्य हैं, हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात से हम उनसे सहमत नहीं हैं। कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं, जिनसे आम जनता को फायदा होगा। विपक्ष भी मांग करता रहा है कि संसद में कामकाज साल में कम से कम 100 दिन होने चाहिए।
मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) द्वारा पूछे गए सवाल का संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया और कहा कि सदन में पर्याप्त संख्या में सदस्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव वरिष्ठ सदस्य हैं, हम उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात से हम उनसे सहमत नहीं हैं। कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं, जिनसे आम जनता को फायदा होगा। विपक्ष भी मांग करता रहा है कि संसद में कामकाज साल में कम से कम 100 दिन होने चाहिए।