जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में ७३५ नगरीय स्थानीय निकाय है। जिसमें ५१८ नगर पंचायत, २०० नगर पालिका परिषद और १७ नगर निगम शामिल है। इनमें नगर निगम कर्मियों को छोड़कर यूपी सरकार का स्थानीय नगर विकास विभाग नगर पालिका और नगर पंचायत कर्मियों के लिए आजीवन पेंशन देने का काम शुरू करने जा रहा है।
बता दें कि अभी तक नगर पालिका और नगर पंचायत कर्मियों को १० साल तक पेंशन देने की व्यवस्था थी। जिसे अब नगर विकास विभाग आजीवन करने की तैयारी में है। नगर विकास विभाग ने नई पेंशन नियमावली बनाने का काम शुरू कर दिया है। जिसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। नगर विकास विभाग की इस पहल से सैकड़ों की संख्या में कार्यरत नगर पालिका और नगर पंचायत कर्मी लाभान्वित होंगे।
नगर निगम में पहले से लागू थी यह व्यवस्था आजीवन पेंशन के लिए स्थानीय निकाय कर्मियों के लंबे संघर्ष के बाद नगर निगमों में कर्मचारियों के लिए आजीवन पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत कर्मियों के लिए यह व्यवस्था अभी लागू नहीं थी। लंबी अदालती लड़ाई लड़ने के बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे लागू नहीं किया था। लेकिन अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नगर विकास विभाग इसे लागू कराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता है।
१२ हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ यूपी के नगर पालिका और नगर पंचायतों में ५७ हजार से अधिक स्थायी और अस्थायी कर्मचारी कार्यरत है। नगर विकास विभाग की आजीवन पेंशन योजना का लाभ में करीब १२३४३ स्थायी कर्मचारियों को मिल सकेगा।
