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खुशखबरी: प्रदेश के किसानों की बढ़ेगी आय; दूसरे राज्य के व्यापारी को बेच सकेंगे फसल, करना होगा ये काम

locationलखनऊPublished: Dec 19, 2023 06:55:33 pm

Submitted by:

Prateek Pandey

कृषि मंत्रालय की ओर से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सुधार के लिए ई-नाम परियोजना की प्रक्रिया शुरू की गई है। मंत्रालय से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 13 विभिन्न प्रकार के सुधारों में से 12 को पहले से ही प्रारंभ कर लिया गया था।

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अब विभिन्न राज्यों के व्यापारियों को अन्य राज्यों के किसानों से सीधे कृषि उत्पादों की खरीदी करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए नए लाइसेंस की प्रक्रिया को शुरू किया गया है जो कृषि उत्पादन मंडी (28वां संशोधन) नियमावली-2023 में संशोधन के तहत जारी किया गया है। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
आपको बता दें कि अब परस्पर व्यापार संबंधी सुधार के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। इससे दूसरे राज्य के व्यापारियों को प्रदेश के कृषि उत्पाद के खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकेगा।

अंतरराज्यीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
वे सीधे किसानों के खेत में जाकर उपज खरीद सकेंगे। इसी तरह प्रदेश के व्यापारियों को दूसरे राज्य के किसानों से सीधे उपज खरीदने का भी मौका मिलेगा। नई व्यवस्था से अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिल सकेगा। किसानों को अन्य राज्यों में भी बाजार का विकल्प उपलब्ध होगा।

व्यापारियों को भी होगा फायदा
इससे व्यापारियों को भी लाभ होगा। इस व्यवस्था से किसानों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध होगा, जिससे बाजार का विस्तार होगा। किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से व्यापार करने का मौका मिलेगा। इससे न केवल प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।

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