अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डाॅ0 लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना से नववर्ष में प्रदेश के 500 युवा बेरोजगारों को आच्छादित करते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसे अगले वित्तीय वर्ष में सभी जिलों में लागू कर दिया जायेगा। एम0एस0एक्ट 2013 के तहत चिन्हित स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों में से 100 लोगों को योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा।
डाॅ0 निर्मल ने पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से उद्योग धंधे लगाने और रोजगार शुरू करने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा है कि इस योजना के द्वारा व्यवसाय संवाददाता को कम्प्यूटर, हार्डवेयर-साफ्टवेयर, एक फिंगर प्रिंट मशीन, स्वैपिंग मशीन और इनवर्टर खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जायेगी जो ब्याजमुक्त होगी और निगम द्वारा सीधे संचालित होगी। व्यवसाय संवाददाता राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेण्ट के रूप में कार्य करेंगे। इस हेतु संबंधित बैंक द्वारा व्यवसाय संवाददाता से रू0 15000/- की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करायी जोयगी। जमा धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यवसाय संवाददाता द्वारा ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, नामांकन कार्ड, आई0डी0कार्ड पैसा जमा करना निकालना आनलाईन धनराशि हस्तांतरित करना आदि बैंकिंग सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जायेगी।
व्यवसाय संवाददाताओं को केन्द्र और राज्य सरकार की अनेकानेक योजनाओं की जानकारी होगी इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। अनुसूचित जाति की समस्त योजनाओं की जानकारी से युक्त व्यवसाय संवाददाता दलित मित्र की भूमिका में इन वर्गों के लिए मददगार साबित होंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के कमजोर वर्गों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 15 लाख रूपये तक की परियोजनाएं जिसमें पशुपालन, डेयरी उद्योग, खाद्य एवं बीज की दुकान, मधुमक्खी पालन, टी स्टाल, टेंट हाऊस, रेडीमेड गारमेंट की दुकान, कास्मेटिक शाप तथा यातायात क्षेत्र की योजनाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत निगम द्वारा विगत 2 वर्षों में 51 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और उन्हें रू0 5503.43 लाख का वित्त पोषण किया गया है।
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ ही साथ इन वर्गों के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसके तहत प्रदेश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत 1389 अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों का चयन किया गया है। इन गावों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, तरल एवं ठोस कचरे के निस्तारण की सुविधा, आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों में शौचालय की स्थाई व्यवस्था, आंगनबाड़ी का निर्माण, संपर्क मार्गों का निर्माण, सोलर लाईट एवं स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था के साथ ही साथ सरकार की आवास एवं शौचालय योजना, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना से इन गावों को आच्छादित किया जायेगा।
