उद्योगपतियों को सहूलियत : अब फर्मों को हर साल बिजली सुरक्षा का नवीनीकरण नहीं कराना होगा

- छोटी इकाई लगाने के लिए तीन साल तक कोई अनुमति की जरूरत नहीं

By: Neeraj Patel

Published: 28 May 2020, 02:21 PM IST

लखनऊ. लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में अब उद्योगपतियों की सुविधा के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। उद्योगपतियों के अभी तक विद्युत सुरक्षा निदेशालय में फर्मों का हरसाल नवीनीकरण होता था लेकिन अब सरकार के नए आदेश के बाद उद्योगपतियों को अपने फर्मों का बिजली सुरक्षा का नवीनीकरण अब पांच साल में कराना होगा। इसके लिए एनओसी के आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही योगी सरकार ने निर्देश दिए कि छोटी इकाई लगाने के लिए तीन साल तक कोई अनुमति की जरूरत नहीं हैं। यानि अब यूपी में नई छोटी इकाईयां लगाने पर तीन साल के लिए रोक लगा दी गई है। अब तीन साल तक यूपी में कोई छोटी इकाई नहीं लगेगी।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विद्युत सुरक्षा निदेशालय में फर्मों के पंजीकरण व नवीनीकरण की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए हर साल नवीनीकरण कराने की व्यवस्था को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं और ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा है जिसके तहत पंजीकृत फर्मों का नवीनीकरण पांच साल में कराना पड़े। इसके साथ ही एनओसी की प्रक्रिया को आसान करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाने के निदेश भी दिए हैं और छोटी इकाईयां लगाने पर तीन साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके साथ ही श्रीकांत शर्मा ने अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय के कामों की समीक्षा की। उन्होंने विद्युत सुरक्षा निदेशालय में फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए। अभी पंजीकृत फर्मों को हर साल नवीनीकरण कराना होता था, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। सभी श्रेणियों में व्यवसायिक व औद्योगिक कार्यों या अधिक लोड के कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने को कहा है। जिससे लोगों को बाबुओं के चक्कर न लगाना पड़ेगा।

2021 तक 10700 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्यनेडा की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि 10700 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को दिसंबर 2021 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए मेगा परियोजनाओं, कुसुम ए व कुसुम सी पर विशेष फोकस रहे। नेडा द्वारा संचालित परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जताई। अधिकारियों से कहा कि सभी सरकारी इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों व नगर निगमों से संपर्क स्थापित कर वहां भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें। बड़े सरकारी बकायेदार विभागों के बजट में इसका प्रावधान करवाएं जिससे भविष्य में इनकी देनदारियां कम हो सकें। आईजीआरएस पोर्टल व टोल फ्री नम्बर पर आने वाली शिकायतों के समय से निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं।

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