scriptPetrol diesel rate reduced How much UP government be affected? | पेट्रोल डीजल रेट कम: UP सरकार को कितना होगा घाटा? जनता को राहत का झुनझुना.. | Patrika News

पेट्रोल डीजल रेट कम: UP सरकार को कितना होगा घाटा? जनता को राहत का झुनझुना..

केंद्र सरकार द्वारा कम किए गए पेट्रोल डीजल पर टैक्स से जनता को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन महंगाई इससे फिलहाल कम नहीं होगी। यूपी में सरकार ने भी सरकारी टैक्स को कम कम दिया है। जिससे सरकार का राजस्व में कमी आएगी।

लखनऊ

Updated: November 04, 2021 05:28:48 pm

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ. केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर कर दी है । जिससे डीजल और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों में कमी आ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं। जिससे जनता को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना असर होगा, सरकारी खजाने में कितनी कमी आएगी। प्रदेश सरकार में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर एसपी सिंह ने पत्रिका से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि सरकारी खजाने पर क्या होगा इसका असर।
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कमर्शियल टैक्स ऑफिसर एसपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर VAT की दर में कटौती करने की सहमति दी है। जिसमें पेट्रोल में कटौती 7 रुपया प्रति लीटर होगी और डीजल में कटौती 2 रुपया प्रति लीटर की जाएगी। जिससे अब यूपी में 101 रु प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। जबकि 95 रु प्रति लीटर के हिसाब से डीजल मिलेगा।
योगी सरकार का कितना होगा घाटा?
एसपी सिंह बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्स में कटौती करते हुए जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। लेकिन इसका डायरेक्ट असर सरकारी टैक्स कलेक्शन पर होगा। 500 करोड़ रु प्रति महीने का राजस्व नुकसान होगा। अगर इसी रेट से वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये 6हज़ार करोड़ का हो जाएगा। यानी 6 हज़ार करोड़ का नुकसान हर साल होगा।

अभी कितने में मिल रहा था पेट्रोल डीजल? महंगाई रुकेगी?
प्रदेश भर में समाजसेवा करते हुए रोटी बैंक चलाने वाले विक्रम पाण्डेय कहते हैं कि प्रदेश में अभी पेट्रोल लगभग 106 रु प्रति लीटर में मिल रहा है। जबकि डीजल 97 रु प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। जबकि डीजल इतना ज्यादा महंगा होने से फिलहाल महंगाई पर तात्कालिक असर नहीं पड़ेगा। हालांकि फुटकर सब्जियों और खुला मिलने वाले समान के दामों में कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें भी अभी समय लगेगा। ये जो कमी की गई है इसे फिलहाल सरकारी झुनझुना ही कह सकते हैं।

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