यह याचिका डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच की तरफ से अधिवक्ता कृष्ण कन्हईया पाल के जरिए दायर की गई है। इसमें राज्य सरकार समेत प्रमुख सचिव विधि को पक्षकार बनाया गया है। याची के अधिवक्ता के मुताबिक़ कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप के चलते लोगों की जान का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कोरोना से बचाव की समुचित व्यवस्था नहीँ है। इसके लिए प्रदेश की जिला अदालतों, अधिकरण समेत सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सेनिटाईजेसन व टेस्टिंग कराने, अन्य संसाधनों समेत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मुहैया कराए जाने आदि की गुजरिश की गई है।