इन योजनाओं के शिलान्यास की तैयारी सारनाथ स्थित पुरातात्विक खंडहर में सात करोड़ 33 लाख की लागत से बने लाइट एंड साउंड सिस्टम, स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाएं, पर्यटन विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, सर्किट हाउस में बने निर्मित मीटिंग हाल, भिटुकरी में गोशाला, आईपीडीएस, जल निगम, एयरपोर्ट पर एरो ब्रिज, जेल की दीवार, फायर स्टेशन, कई आवासीय योजना, जिले के विभिन्न स्थलों पर बने लगभग 506 लाख के गोआश्रय स्थल आदि को शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 680 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होगा।
कार्यक्रम लगभग तय वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि पीएम का वर्चुअल कार्यक्रम नौ नवंबर को लगभग तय है। शिलान्यास व लोकार्पण वाली योजनाओं की विस्तार से शनिवार को जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी है।
दीपावली पर यूपी के 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का तोहफा दिया है। सीएम योगी के इस फैसले से प्रदेश के करीब 14.82 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इससे राजकीय कोष पर 1022.75 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। कोरोना महामारी की के बीच बदली परिस्थितियों के बीच इस बार प्रदेश में दिवाली पर बोनस मिलने को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करते हुए दिवाली पर बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस मिलेगा।
अब मात्र एक प्रतिशत देना होगा मंडी शुल्क सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषकों को मंडियों में बेहतर सुविधा प्रदान करने और मंडियों में काम कर रहे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए मंडी शुल्क की दर को दो प्रतिशत से घटाकर केवल एक प्रतिशत कर दिया है। मंडियों में विकास कार्यों को तेजी देने के लिए विकास शुल्क की दर (0.5 प्रतिशत) पहले जैसी रहेगी। इसलिए अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत टैक्स ही देय होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। हालांकि शुल्क में कमी किए जाने से मंडियों की वार्षिक आय भी प्रभावित होगी। मंडी शुल्क समाप्त होने से पूर्व वर्ष 2019-20 में मंडी परिषद की सालाना आय लगभग दो हजार करोड़ रुपये थी। मंडी परिसरों से बाहर शुल्क समाप्त करने के बाद आय घटकर करीब 1200 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।
