अब विश्वास से दलितों और पिछड़ों का दिल जीतेगी सरकार, सिर्फ़ पांच फ़ीसदी पर देगी बिजनेस लोन

कोरोना संकट में बुरे दौर से गुजर कर अपना सब कुछ खो चुके गरीबों और पिछड़ों को सरकार सीधी मदद देगी। सरकार ने 'विश्वास' नाम से योजना शुरू की है जिसमें छोटे-छोटे धंधों से जुड़े दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों को आसानी से कम ब्याज पर ऋण मिल सकेगा।

By: Karishma Lalwani

Published: 15 Sep 2020, 09:38 AM IST

लखनऊ. कोरोना संकट में बुरे दौर से गुजर कर अपना सब कुछ खो चुके गरीबों और पिछड़ों को सरकार सीधी मदद देगी। सरकार ने 'विश्वास' नाम से योजना शुरू की है जिसमें छोटे-छोटे धंधों से जुड़े दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों को आसानी से कम ब्याज पर ऋण मिल सकेगा। साथ ही ऋण पर लगने वाले ब्याज पर पांच फीसद की सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी ऋण पर लगने वाले ब्याज का पांच फीसद राशि सरकार भरेगी। साथ ही इस पर करीब 1100 करोड़ की लोन सब्सिडी भी दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से शुरु की गई इस योजना में इसी वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2020-21 में ही करीब 3.28 लाख लोगों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के दलितों और गरीबों को भी मिलेगा।

ऋण पर मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइसेंस डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी) और नेशनल बैकवर्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनबीसीएफडी) को सौंपा गया है। वहीं इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को चार लाख रुपए और व्यक्तिगत सिर्फ दो लाख रुपए तक के ऋण पर यह सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही इस पूरी योजना को पूरी तरह से पारदर्शी भी रखा गया है। यानी इससे जुड़ी हर प्रक्रिया ऑनलाइन और रिकार्ड में रहेगी।

दलित और ओबीसी में विश्वास जगाने की कोशिश

यह योजना उन गरीबों व दलितों के लिए लाभकारी साबित होगा जिन्हें लॉकडाउन में व्यापार ठप्प हो जाने नुकसान उठाना पड़ा व जिनके पास काम काज चालू रखने के लिए कोई पूंजी नहीं थी। ऐसे में सरकार ने इस योजना के जरिए उन सभी फिर से विश्वास जगाने की कोशिश की है। इस योजना को 2024 तक चलाने की तैयारी है। इसके तहत योजना को गरीब दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 22 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही ऋण पर दी जाने वाले ब्याज सब्सिड़ी पर करीब 67 सौ करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इस योजना को अभी एक साल के लिए ही मंजूरी दी गई है।

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