ऋण पर मिलेगी सब्सिडी इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइसेंस डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी) और नेशनल बैकवर्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनबीसीएफडी) को सौंपा गया है। वहीं इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को चार लाख रुपए और व्यक्तिगत सिर्फ दो लाख रुपए तक के ऋण पर यह सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही इस पूरी योजना को पूरी तरह से पारदर्शी भी रखा गया है। यानी इससे जुड़ी हर प्रक्रिया ऑनलाइन और रिकार्ड में रहेगी।
दलित और ओबीसी में विश्वास जगाने की कोशिश यह योजना उन गरीबों व दलितों के लिए लाभकारी साबित होगा जिन्हें लॉकडाउन में व्यापार ठप्प हो जाने नुकसान उठाना पड़ा व जिनके पास काम काज चालू रखने के लिए कोई पूंजी नहीं थी। ऐसे में सरकार ने इस योजना के जरिए उन सभी फिर से विश्वास जगाने की कोशिश की है। इस योजना को 2024 तक चलाने की तैयारी है। इसके तहत योजना को गरीब दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 22 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही ऋण पर दी जाने वाले ब्याज सब्सिड़ी पर करीब 67 सौ करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इस योजना को अभी एक साल के लिए ही मंजूरी दी गई है।