यूपी पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग ने शासन को भेजा प्रस्ताव, अच्छे कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का रिवार्ड, मिलेगी बेहतर चिकित्सीय सुविधा
चार साल में प्रदेश सरकार ने बनाया यूपी पुलिस को मॉडर्न पुलिस,पढ़िए पूरी खबर
लखनऊ। चार साल में प्रदेश सरकार ने पुलिस का चेहरा बदल दिया है। सरकार ने यूपी पुलिस को अत्याधुनिक वाहनों व हथियारों से लैस कर उसे मॉडर्न पुलिस बना दिया है। प्रदेश की महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ और बरसों से पुलिस लाइन में खस्ताहाल भवनों का नवीनीकरण कर पुलिस कर्मियों को नए आवास उपलब्ध कराने का काम सरकार ने किया हैं। यूपी के कई शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर पुलिसिंग को नई दिशा दी। अब शासन के निर्देश पर यूपी पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग पुलिस रिफार्म के तीसरे चरण में यूपी पुलिस कर्मियों व उनके परिवारजनों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा, पुलिस मनोबल बढ़ाने के साथ स्थानान्तरण नीति में बदलाव करने की तैयारी में है। आयोग ने इन बिन्दुओं पर काम भी शुरू कर दिया है।
प्रदेश सरकार यूपी पुलिस की छवि ही नहीं बल्कि उनकी सुविधाओं में भी इजाफा करने का काम कर रही है। पुलिस का आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने यूपी पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग का गठन किया है। आयोग ने दो चरणों में पुलिस बल की भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, पुलिस आवासों का निर्माण व नवीनीकरण, स्वच्छ पेयजल व शौचालयों की व्यवस्था, महिला पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर वातावरण, ग्राम प्रहरी (चौकीदारों) का सुदृढ़ीकरण, कम्युनिटी पुलिस बढ़ाने और थाने में आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करने का काम किया है। इससे प्रदेश में यूपी पुलिस की छवि बेहतर बनी है। प्रदेश की जनता का यूपी पुलिस पर विश्वास बढ़ा है।
अब इन बिन्दुओं पर होगा काम · पुलिस बल की सेवा सम्बन्धी समस्याओं को तुरंत निपटाने के लिये मौजूदा ढाँचे की समीक्षा कर उसे मजबूत किया जाएगा। · पुलिस बल और उनके परिवार के सदस्यों को दी जा रही चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाया जाएगा।
· पुलिस बल की स्थानान्तरण नीति का आकलन तथा उसमे बदलाव की आवश्यकता का चिह्नीकरण किया जाएगा । · पुलिस बल में अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को चिन्हित करके मानकों के अनुरूप रिवार्ड देने की सुविधा।
· पुलिस बल में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान ढांचे की समीक्षा · पुलिस बल द्वारा उनको प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिये संस्थागत ढांचे की समीक्षा · पुलिस के मनोबल तथा कार्यक्षमता में वृद्धि पर कार्य
· पुलिस जनसंख्या अनुपात तथा थाना जनसंख्या अनुपात को मानक के अनुरूप लाने के लिये योजना विकसित करना।
