उन्होंने सीएम और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद यहां प्रेस को सम्बोधित करते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि यूपी देश के विकास की रीढ़े बने। यूपी देश के विकास की रीढ के रूप में अब तक काम करता रहा है आौर आगे भी ऐसी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग पूर्व के योजना आयोग से एकदम अलग है। यह आयोग राज्यों के विकास सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सुधर हो। इसके लिए डिजिटल फीडबैक जरुरी है।
लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित सड़कों की गड्ढामुक्ति, मरम्मत और रख-रखाव का कार्य शीघ्रता से सुनिश्चित करें। साथ ही, गुणवत्ता का भी पूरा-पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष माह-अगस्त में बाढ़ आयी थी, जिसके कारण सड़कें और तटबन्ध क्षतिग्रस्त हुए थे, किन्तु अभी तक इनकी मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो सका है।
उन्होंने कहा कि तटबन्धों की मरम्मत का कार्य शीघ्रता से पूरा करते हुए जहां जरूरी हो, वहां पर बोल्डर पिचिंग की जाए। बाढ़ के सम्बन्ध में कोई भी योजना बनाते समय स्थायी समाधान का दृष्टिकोण रखा जाए, क्योंकि अस्थायी और गुणवत्तारहित कार्यों से प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति में जन-धन की व्यापक हानि होती है। उन्होंने कहा कि किए गए कार्यों के माॅनीटरिंग की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस वर्ष तटबन्धों में जिन जगहों पर कटान हुई है, उसकी मरम्मत करके पूर्व अवस्था की स्थिति लायी जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्य समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ सम्पन्न होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि तटबन्धों की मरम्मत का कार्य शीघ्रता से पूरा करते हुए जहां जरूरी हो, वहां पर बोल्डर पिचिंग की जाए। बाढ़ के सम्बन्ध में कोई भी योजना बनाते समय स्थायी समाधान का दृष्टिकोण रखा जाए, क्योंकि अस्थायी और गुणवत्तारहित कार्यों से प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति में जन-धन की व्यापक हानि होती है। उन्होंने कहा कि किए गए कार्यों के माॅनीटरिंग की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस वर्ष तटबन्धों में जिन जगहों पर कटान हुई है, उसकी मरम्मत करके पूर्व अवस्था की स्थिति लायी जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्य समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता के साथ सम्पन्न होने चाहिए।
राजीव कुमार ने कहा कि ग्रामीण आवस योजना और खुले में शौच से मुक्ति में यू पी में बहुत अच्छा काम हुआ है। अक्तूबर 2018 तक राज्य ओडी फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त हो जायेगा। यूपी के पिछड़े 53 जिलों के विकास की दिशा में आयोग काम कर रहा है। राजीव कुमार के साथ प्रेस वार्ता में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, आयोग के सीईओ, प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी भी उपस्थित थे।