किसानों के मुद्दों को जोर-शोर से उठाएंगे: राज बब्बर

किसानों के मुद्दों को जोर-शोर से उठाएंगे: राज बब्बर

Prashant Srivastava | Publish: Sep, 16 2018 04:24:53 PM (IST) | Updated: Sep, 16 2018 04:24:54 PM (IST) Lucknow, Uttar Pradesh, India

भारतीय किसान यूनियन (अरा0) लोकतांत्रिक द्वारा की गयी किसान महापंचायत में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबब्बर ने किसानों को संबोधित किया।

लखनऊ. भारतीय किसान यूनियन (अरा0) लोकतांत्रिक द्वारा की गयी किसान महापंचायत में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबब्बर ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके समक्ष मैं एक किसान की हैसियत से खड़ा हूं तथा आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आपकी मांगों के सम्बन्ध में निर्णायक लड़ाई लड़ूंगा। अपने बीच आप मुझे कभी भी एक राजनेता की हैसियत से नहीं एक किसान की हैसियत से पायेंगे। यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह ने बताया कि इस अवसर पर महापंचायत द्वारा 25 सूत्रीय ज्ञापन का राजबब्बर ने भरपूर समर्थन करते हुए सरकार को सचेत किया कि गंभीरतापूर्वक इनकी मांगों केा मानकर उस पर अविलम्ब प्रभावशाली कार्यवाही
करें।

इसके पूर्व किसान महापंचायत ने सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध असन्तोष व्यक्त करते हुए नाराजगी व्यक्त की कि जिला, तहसील एवं थानों पर किसानों की कोई भी सुनवाई यह अधिकारी नहीं करते हैं। सरकार लाख दावे कर रही है कि गांवों में 18 घंटे बिजली मिल रही है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के वायदे के अनुसार 18 घंटे बिजली कहीं नहीं मिल रही है। हरदोई एवं लखीमपुर जनपद के कई गांवों में विद्युतीकरण के नाम पर सिर्फ खम्भे लगे हैं अभी तक विद्युत लाइन नहीं डाली गयी है। हरदोई जनपद के विकास खण्ड भरावन में ग्रामसभा छावन से तुलसीपुर एवं ब्लाक कोथावां के लिए भीखपुर ऐमा के मढ़िया गांव को जाने के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं बना।

किसानों ने यह भी मांग की कि यूपी सरकार बाढ़ से प्रभावित विस्थापित परिवारों को पुर्नस्थापित करने के लिए बाढ़ एवं पुर्नवास आयोग का गठन करे। किसानों का टोल टैक्स माफ किया जाए। किसानों को नलकूप का कनेक्शन निःशुल्क दिया जाय। गांवों में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से न होने पर डीजल पर सब्सिडी दें जिससे सिंचाई सुलभता से हो सके। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उपज का लाभकारी मूल्य डेढ़ गुना दिया जाए। किसानों की आर्थिक स्थिति के आधार पर उनका सभी प्रकार का कर्ज माफ किया जाए। बाढ़ ग्रस्त इलाकों के किसानों से सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वसूली न की जाय एवं उन्हें बाढ़ राहत सामग्री के साथ उनके पुर्नवास की व्यवस्था होनी चाहिए जिनकी संख्या इस समय लगभग एक लाख है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई हेतु निःशुल्क मिट्टी का तेल लैम्प जलाने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

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