उत्तर प्रदेश में यूपी में निकाय चुनाव के लिए गठित ओबीसी आयोग की पहली बैठक शनिवार को लखनऊ में हुई। बैठक खत्म होने के बाद आयोग अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि आरक्षण की हर प्रक्रिया का पालन होगा।
राम अवतार सिंह ने कहा कि आयोग की टीम सभी जिलों में जाएगी। दूसरे राज्यों के आरक्षण फार्मूले पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 से 6 माह का वक्त लगेगा लेकिन कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट 3 माह में दें दें।
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कोर्ट से आरक्षण पर फैसला आने में लग सकते हैं 6 महीने
आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण मुद्दे की फाइल सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला आने के लिए 6 महीने तक लग सकते हैं। आयोग की टीम यूपी में अगले सप्ताह से काम शुरू कर देंगी। आयोग सर्वे के लिए विभिन्न पहलुओं को खंगालेगा। राम अवतार सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तय प्रक्रिया के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था ओबीसी आरक्षण
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षित सीट को सामान्य माना जाए और चुनाव को सही समय पर कराया जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पीटीशन दायर की है।
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