उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1 लाख 02 हजार 400 पदों (33,900+68500) पदों पर टीचर्स की भर्ती जल्द करेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों बेसिक शिक्षा विभाग ने 68 हजार 500 पदों के लिये भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 41556 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनमें से 40669 कैंडिडेट्स ने ही ऑनलाइन आवेदन किया था। नव नियुक्त शिक्षकों को जिले भी आवंटित कर दिये गये थे, लेकिन काउंसिलिंग से पहले आरक्षण-व्यवस्था लागू होने से 6009 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। कैंडिडेट्स का कहना है कि आरक्षण लागू होने और शिक्षामित्रों को भारांक देने के चलते टॉप मेरिट में शामिल बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के कैंडिडेट बाहर हो गये हैं।
50 साल से अधिक कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करेगी सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 साल की उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार यूपी के उन कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने जा रही है, जिनकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेंगे सरकार उन्हें प्रमोट करेगी और जो काम नहीं करेंगे, सरकार उन्हें घर भेज देगी। मुख्यमंत्री के इस कदम की तमाम कर्मचारी संगठनों ने निंदा की है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ के महासचिव राम बरण यादव ने कहा कि सरकार का यह तुगलकी आदेश किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूबे के भ्रष्ट अफसर किसी से छिपे नहीं हैं। सरकार पहले उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं करवाती?