लखीमपुर हिंसा केस में दर्ज दूसरी एफआईआर पर एसआईटी ने तेज की जांच

एसआईटी ने हिंसा में मारे गए भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ तेज कर दी है। एसआईटी ने कुछ और तस्वीरें जारी की हैं। यह वह तस्वीर हैं, जो विशेषज्ञों की लैब में प्रमाणित हो चुकी है कि यह उसी घटना से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं।

लखनऊ. तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा पर एसआईटी ने शुक्रवार मामले में दर्ज की गई दूसरी एफआईआर पर भी कार्रवाई तेज कर दी है। एसआईटी ने तीन भाजपा कार्यकर्ताओं के हमलावरों की ताजा तस्वीरें जारी की है। जारी की गई तस्वीरों में आरोपी बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेरकर मारते दिख रहे हैं। एसआईटी ने हमलावरों की पहचान और सूचना देने वालों को इनाम देने का एलान किया है। इसके साथ ही सूचना देने वाले की पहचान, उसका नंबर और नाम गोपनीय रखा जाएगा। एसआईटी ने इस बारे में कई मोबाइल नंबर भी जारी किए गए।
पहचान बताने वाला का नाम और पता रखा जाएगा गुप्त
एसआईटी ने हिंसा में मारे गए भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ तेज कर दी है। एसआईटी ने कुछ और तस्वीरें जारी की हैं। यह वह तस्वीर हैं, जो विशेषज्ञों की लैब में प्रमाणित हो चुकी है कि यह उसी घटना से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। शुक्रवार को एसआईटी ने तस्वीरें सार्वजनिक करते हुए आम जनता से अपील की है कि वह इनको पहचाने और अगर इनके बारे में कोई भी सूचना हो तो वह पुलिस के नंबरों पर जारी करें।
पहचान बताने वाले को मिलेगा इनाम
एसआईटी ने इसके लिए करीब आधा दर्जन के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। जिन पर इस घटना से जुड़ी कोई भी तस्वीर सूचना या फिर वीडियो को साझा किया जा सकता है। एसआईटी ने अपील की है कि जो भी इस मामले से जुड़ी कोई सूचना देगा उसका नाम गोपनीय रखते हुए उसे इनाम दिया जाएगा।
अब तक 19 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसमें एक मुकदमे में केंद्रीय मंत्री का पुत्र आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरे मुकदमे में सभी आरोपी अज्ञात हैं। अब तक इस मामले में दोनों मुकदमों के 19 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसमें से प्रमुख आरोपितों की जमानत पर सुनवाई 15 नवंबर को जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में होगी। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार की मांग पर सोमवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है।