बजट के बारे में बात करते हुये केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 के बजट में ALLOCATION FOR WELFARE OF SCHEDULE CASTE के लिये भारत सरकार ने 83,256.62 करोड़ का आवंटन किया था जो अब इस साल वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में एससी जाति के वेलफेयर के लिये भारत सरकार ने126259.12 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और पिछले साल के मुकाबले में इस साल के बजट में 43002.5 करोड़ रुपये की बढोत्तरी हुई है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का वर्ष 2020-21 का बजट 8207.56 करोड़ रुपये था जो अब इस साल वर्ष 2021-22 में 28.75% की बढोतरी के साथ 10567.62 करोड़ रुपये हो गया है।जनजाति मंत्रालय का वर्ष 2020-21 का बजट 6000 करोड़ रुपये था जो अब इस साल वर्ष 2021-22 में 830 करोड़ की बढोतरी के साथ 6829.96 करोड़ रुपये हो गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के किसानों की आय दोगुना करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्तव में केंद्र सरकार प्रतिबद्द है। कृषि कानूनों के विरोध पर उन्होंने ने कहा कि इस तरह से कानून का विरोध करना गलत है ,कृषि मंत्री और सरकार किसानों की बात सुनने के लिये तैयार है इसलिये दोनो पक्षों को बात करना चाहिये।
उतर प्रदेश के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के तहत उतर प्रदेश में सात करोड़ खाते खुले है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2 कोरड़ 48 लाख लोगों को लोन दिया गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 7 लाख घरों का निर्माण हुआ है और उज्जवला योजना के तहत 1 करोड़ 48 लाख गैस कनेक्शन दिया गया है।
