एससी छात्रों के लिये 59,000 करोड़ की छात्रवृत्ति की योजना- रामदास अठावले

अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा में नामांकन अनुपात मे तेजी से वृद्दि करेगी।

By: Ritesh Singh

Published: 27 Feb 2021, 05:05 PM IST

लखनऊ , केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने राजधानी लखनऊ के अति विशिष्ट अतिथि गृह में प्रेसवार्ता करते हुए संवाददाताओं से कहा एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति के अंतर्गत पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण में 1.30 करोड़ गरीब से गरीब छात्रों को नामित किया जायेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की 35000 करोड़ रुपये से अधिक राशि छात्रवृति की राशि का सीधा लाभ अंतरण करने की योजना है ताकि भुगतान में कोई विलम्ब न हो।उन्होंने कहा कि सरकार का प्रय़ास है कि अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ छात्रों को लाभ दिया जाये जिसके लिये 59000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 5 वर्ष में राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा में नामांकन अनुपात मे तेजी से वृद्दि करेगी।

बजट के बारे में बात करते हुये केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 के बजट में ALLOCATION FOR WELFARE OF SCHEDULE CASTE के लिये भारत सरकार ने 83,256.62 करोड़ का आवंटन किया था जो अब इस साल वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में एससी जाति के वेलफेयर के लिये भारत सरकार ने126259.12 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और पिछले साल के मुकाबले में इस साल के बजट में 43002.5 करोड़ रुपये की बढोत्तरी हुई है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का वर्ष 2020-21 का बजट 8207.56 करोड़ रुपये था जो अब इस साल वर्ष 2021-22 में 28.75% की बढोतरी के साथ 10567.62 करोड़ रुपये हो गया है।जनजाति मंत्रालय का वर्ष 2020-21 का बजट 6000 करोड़ रुपये था जो अब इस साल वर्ष 2021-22 में 830 करोड़ की बढोतरी के साथ 6829.96 करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के किसानों की आय दोगुना करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्तव में केंद्र सरकार प्रतिबद्द है। कृषि कानूनों के विरोध पर उन्होंने ने कहा कि इस तरह से कानून का विरोध करना गलत है ,कृषि मंत्री और सरकार किसानों की बात सुनने के लिये तैयार है इसलिये दोनो पक्षों को बात करना चाहिये।

उतर प्रदेश के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के तहत उतर प्रदेश में सात करोड़ खाते खुले है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2 कोरड़ 48 लाख लोगों को लोन दिया गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 7 लाख घरों का निर्माण हुआ है और उज्जवला योजना के तहत 1 करोड़ 48 लाख गैस कनेक्शन दिया गया है।

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