टीबी सैंपल कलेक्शन में मदद करेगा पोस्टल विभाग, लखनऊ समेत चार जिलों में शुरू हुई योजना

टीबी मरीजों के बलगम के नमूनों की जल्द से जल्द जांच हो सके, इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेन्ट के सहयोग से काम किया जाएगा

लखनऊ. ‘टीबी से जंग-पोषण के संग’ थीम पर राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता ने टीबी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीबी मरीजों के बलगम के नमूनों की जल्द से जल्द जांच हो सके, इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेन्ट के सहयोग से काम किया जाएगा। यह योजना प्रदेश के चार जिलों बदायूं, चंदौली, आगरा और लखनऊ में शुरू की जाएगी।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि पिछले साल तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब एक मिलियन मिसिंग केसेज हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में समय-समय पर सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान (Active Case Finding) चलाये जा रहे हैं। अब तक चलाये गए तीन चरणों में करीब 20 हजार नए केसेज चिन्हित किए गए हैं। इस बार 10 जून से 22 जून तक चलाये जा रहे अभियान के दौरान 7000 नए केस चिन्हित करने का लक्ष्य है। 10 जून से शुरू हुए अभियान की मानिटरिंग भी कराई जा रही है, 40 जिलों में इसके लिए राज्य से भी टीम भेजी गयी हैं। इसके अलावा पांच मेडिकल मोबाइल वैन भी चलायी जा रहीं हैं, जिनके जरिये 1110 केस चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 122 एमडीआर केस पाये गए हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग टीबी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में घर-घर टीम को भेजकर मरीजों की खोज कर रही है और जिनमें भी टीबी के लक्षण नजर आते हैं, उनके नमूने लेकर जांच को भेजी जाती है। जांच में जिसमें भी टीबी पायी जाती है, उनका तत्काल इलाज शुरू किया जाता है।

60 फीसदी बढ़ोतरी

उन्होने कहा कि टीबी की जांच के लिए सीबीनाट मशीन आ जाने से मरीजों की जांच रिपोर्ट दो घंटे में मिल जा रही है। अब तक प्रदेश में 141 सीबीनाट मशीन काम कर रहीं हैं। इसके जरिये अप्रैल 2018 तक जहां 21542 लोगों के नमूने जाँचे गए थे वहीं अप्रैल 2019 तक 34434 नमूनों की जांच हुई। इस तरह इसमें 60 फीसद की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है। टीबी मरीजों के नोटिफ़िकेशन में सन 2018 में करीब 36 फीसद का इजाफा हुआ है। 2017 में जहां करीब 3.09 लाख टीबी मरीज नोटिफ़ाई हुए थे वहीं 2018 में करीब 4.22 लाख मरीज नोटिफ़ाई हुए। प्राइवेट सेक्टर में भी नोटिफ़िकेशन करीब 77 फीसद बढ़ा है। 2017 में प्राइवेट सेक्टर से जहां करीब 67000 टीबी मरीज चिन्हित हुए थे वहीं 2018 में 1.19 लाख मरीज नोटिफ़ाई हुए। इस साल जनवरी से अब तक प्राइवेट सेक्टर में करीब 52000 मरीज नोटिफ़ाई किए जा चुके हैं। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना भी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इसके तहत टीबी मरीजों को इलाज के दौरान 500 रुपए प्रतिमाह दिये जा रहे हैं ताकि वह इलाज के दौरान दवा के साथ पौष्टिक आहार भी ले सकें। इसके तहत टीबी मरीजों के खातों में करीब 50 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आईएमए और अन्य संगठनों की भी मदद प्रदेश में ली जा रही है। गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) फिरोजाबाद में टीबी मरीजों के लिए चल रहे कार्यक्रमों में मदद कर रही है। शहरी क्षेत्रों में नयी लैब भी स्थापित की जा रहीं हैं जो कि कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी की जांच करेंगी। इस तरह का एक लैब मेरठ में काम करना शुरू कर दिया है। गोरखपुर में भी इस तरह की लैब जल्द ही काम शुरू कर देगी । बेड़ाकुलीन नामक नयी दवा भी टीबी के इलाज में कारगर साबित होगी। इसके लिए 18 स्थानों पर नोडल डीआरटीबी सेंटर बनाए गए हैं। इस तरह केंद्र सरकार के संकल्प को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है।

48 मिलियन मरीजों की मौत

कार्यशाला के मुख्य वक्ता पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के पूर्व निदेशक व नेशनल टीबी टास्क फोर्स के वॉइस चेयरमैन डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने वैश्विक और भारतीय परिवेश में टीबी की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होने भी वर्ष 2025 तक टीबी के खात्मे में मिसिंग केसेज को बड़ी चुनौती के रूप में बताया। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी चल रही है। इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट (एमडीआर) और एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट (एक्सडीआर) टीबी के मरीजों की बढ़ती तादाद पर काबू पाना भी एक चुनौती है, क्योंकि इसके मामले हर साल बढ़ रहे हैं। उन्होने कहा कि भारत में होने वाली मौतों का प्रमुख कारण टीबी है। सन 2015 के आंकड़ों पर नजर डालें तो विश्व में करीब 10.4 मिलियन नए लोग संक्रमण के शिकार हुए जिनमें 1॰ 8 मिलियन टीबी रोगियों की मौत हो गयी। उसी दौरान भारत में 2॰8 मिलियन लोग लोग संक्रमण की चपेट में आए जिनमें से 48 मिलियन मरीजों की मौत हो गयी।