कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की बैठक निर्धारित थी। बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, प्रमुख सचिव परिवहन, वित्त, स्वास्थ्य, सिचाई, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो आदि विभागों के सचिव, विशेष सचिव तथा मोर्चा की तरफ से वीपी मिश्र, अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय संयोजक शशि कुमार मिश्रा एसएएच जैदी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुशील कुमार बच्चा प्रवक्ता, मनोज कुमार मिश्रा अध्यक्ष राज्य निगम महासंघ, डॉ केके सचान संगठन प्रमुख, सुरेश रावत अध्यक्ष, अतुल मिश्रा, महामंत्री, आशीष पाण्डे संयुक्त मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र, अवधेश कुमार सिंह अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, अशोक कुमार महामंत्री नर्सेज संघ, गिरीश चंद मिश्रा महामंत्री रोडवेज़, संजय शुक्ला महामंत्री, अशादीन तिवारी अध्यक्ष शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ, कैसर रजा महामंत्री स्थानीय निकाय महासंघ आदि उपस्थित थे।
मुख्य सचिव अनूप चन्द पाण्डेय बैठक में आए और उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन की व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण आज मांगों पर निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसी कारण शीघ्र ही पुन: बैठक करके महत्वपूर्ण मांगों पर सार्थक निर्णय करेंगे। उन्होंने अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक को निर्देशित किया कि वे मांगों पर मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर लें। अगली बैठक में सार्थक निर्णय करेंगे।
अपर मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को निर्देशित किया कि 07 वें वेतन आयोग का शासनादेश उनके स्तर से जारी हुआ है, इसलिए उसे क्रियान्वित कराना भी उन्हीं का उत्तरदायित्व है। वे निगमों के प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर के 07वें वेतन आयोग का लाभ, महंगाई भत्ता की किश्तों का भुगतान कराएं। उनका यह भी दायित्व है कि वे निगमों के घाटे को समाप्त कर लाभ में लाने का भी उपाय ढूढ़े। मिश्र ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली एवं सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष करने पर मुख्य सचिव निर्णय करेंगे।
मुख्य सचिव अनूप चन्द पाण्डेय बैठक में आए और उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन की व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण आज मांगों पर निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसी कारण शीघ्र ही पुन: बैठक करके महत्वपूर्ण मांगों पर सार्थक निर्णय करेंगे। उन्होंने अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक को निर्देशित किया कि वे मांगों पर मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर लें। अगली बैठक में सार्थक निर्णय करेंगे।
अपर मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को निर्देशित किया कि 07 वें वेतन आयोग का शासनादेश उनके स्तर से जारी हुआ है, इसलिए उसे क्रियान्वित कराना भी उन्हीं का उत्तरदायित्व है। वे निगमों के प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर के 07वें वेतन आयोग का लाभ, महंगाई भत्ता की किश्तों का भुगतान कराएं। उनका यह भी दायित्व है कि वे निगमों के घाटे को समाप्त कर लाभ में लाने का भी उपाय ढूढ़े। मिश्र ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली एवं सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष करने पर मुख्य सचिव निर्णय करेंगे।
