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जेल के मौजूदा सिस्टम से नाखुश, बोले सुधार के प्रस्ताव एक हफ्ते के अंदर पेश हों

locationलखनऊPublished: Dec 01, 2019 11:52:07 am

Submitted by:

Anil Ankur

अपर मुख्य सचिव गृह ने किया जेल का औचक निरीक्षण-

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The current jail system is unhappy, said that proposals for reform should be presented within a week

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने रविवार की सुबह लखनऊ जेल का औचक निरीक्षण किया। जेल की तमाम अव्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी जताई और उसके सुधार के लिए विभागीय अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उन्होने साफ कर दिया कि जेल के भीतर अनाधिकृत मोबाइल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहां का सिस्टम अभी ठीक नही है, इसे ठीक करने की जरूरत है।

उनके साथ जिलाधिकारी लखनऊ और एसएसपी लखनऊ भी मौजूद थे। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि जेल का सोलर पॉवर प्लांट ओर सीवर सिस्टम अभी तक जेल प्रशासन को हैंड ओवर नहीं किया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने पाया कि जेल की सीसी टीवी व्यवस्था उचित नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि जेल के सीसीटीवी अपग्रेड किए जाएं और उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। फिलहाल उन्होंने जेल में सीसीटीवी कैमरों की संख्या 200करने के आदेश दिए हैं। इसका प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर उनके सामने पेश करने के आदेश उन्होंनें दिए हैं।
प्रमुख सचिव जेल के भीतर अस्पताल की व्यवस्था से भी काफी नखुश दिखे। उन्होंने कहा कि जेल के चिकित्सालय के लिए डिजिटल एक्स्रे मशीन खरीदी जाए और वहां अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगाई जाए।

प्रमुख सचिव ने जेल के स्टाफ की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी और कहा कि इसका विवरण उनके सामने एक सप्ताह के भीतर रखा जाए। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर बंद महिला कैदियों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर उनके सामने पेश किया जाए कि किस महिला कैदी ने किस प्रकार की समस्या बताई और उसका जेल प्रशासन ने किस प्रकार का समाधान निकाला।
अवनीश अवस्थी ने जेल के कूड़े के निस्तारण के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर का कूड़ा कैसे निस्तारित हो, इकसा प्रस्ताव गोसाईगंज नगर पालिका उनके पास एक हफ्ते के भीतर भेज दे ताकि उसका हल निकाला जा सके। उन्होंने जेल अधीक्षक से कहा कि यहां सीवेज ट्रीटेमेंट प्लांट के लिए भी प्रस्ताव बनाने के अदेश दिए। लखनऊ जेल में कैदियों को मिल रही मजदूरी भी बहुत कम है। इसलिए
उन्होंने जिलाधिकारी से कहा है कि जेल की नई मजदूरी दरें उनके सामने पेश की जाएं। इसके लिए डीएम लखनऊ को उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। अपर मुख्य सचिव ने जेल की वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जेल में बंद महिला बंदियों के साथ रह रहे छोटे बच्चों का अच्छा रख रखाव कराया जाए। जेल कैदियों से मिलने वाले मुलाकातियों का ऑन लाइन विवरण उपलब्ध है तो, उसकी पूरी रिपोर्ट प्रदेश भर से मंगाकर उनके सामने पेश किया ाए।

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