कैबिनेट में यूपी कृषि सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। पहले केवल बीएससी कृषि ही आवेदन कर सकते थे। अब उद्यान, फॉरेस्ट्री, गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस से बीएससी युवा भी आवेदन कर सकेंगे। फैसलों की जानकारी यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने दी।
इन प्रस्तावों पर भी मुहर प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक के केस में डीएम की संस्तुति पर 25 प्रतिशत इंटरिम कंपेनसेशन तुरंत दिया जा सकेगा। पहले मॉब लिंचिंग में कंपनसेशन जांच के बाद दिया जाता था।
कैबिनेट बैठक में गुड़/ खांडसारी इकाइयों के तहत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 17(3) द्वितीय के अंतर्गत समाधान योजना लागू किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ। गुड़/ खांडसारी के लिए अब समाधान योजना में 31 करोड़ का प्रोत्साहन दिया गया।
दूसरे प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि धान के मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी। धान के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हुआ। इसका समर्थन मूल्य 1815 रुपये से बढ़ाकर 1835 कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 50 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। एक अक्टूबर से खरीद शुरू हो जाएगी। कुछ जिलों में एक नवंबर से खरीद शुरू होगी। 100 कुंतल से ज्यादा धान बेचने वाले को सबूत के तौर पर मोबाईल नंबर देना होगा।
फिल्म सुपर 30 टैक्स फ्री कैबिनेट बैठक में कृषि नियमवाली 1993 में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ। फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने और राज्य माल एवं सेवा कर (वैट) के बराबर की धनराशि प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। औरेया के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण कराए जाने के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट की भूमि में ग्रामसभा की 59.79 हैक्टेयर और सरकारी जमीन 21.36 हेक्टेयर है, जिसको निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
कैबिनेट बैठक में रिट याचिका संख्या से 754/2016 तहसीन एस पूनावाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य उच्च न्यायालय के कार्य के निर्णय में दिए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन और हत्या के पीड़ितों के परिवार को अंतरिम राहत प्रदान करने का प्रस्ताव पास हुआ।
शासकीय गारंटी का प्रस्ताव पास उप्र की योगी सरकार ने प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के आगामी पेराई सत्र 2019-20 उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड एवं जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख सीमा की सुविधा के लिए शासकीय गारंटी का प्रस्ताव पास किया।
कृषि प्रोत्साहन नीति को मंजूरी कैबिनेट में कृषि प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी मिली। यूपी में कृषि निर्यात को भी 2024 तक दोगुना करने का उद्देश्य बनाया गया। सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया। प्रमुख सचिव संजय भूषरेड्डी ने बताया कि शराब तस्करी रोकने के लिए मोबाइल के जरिये अपडेट करेगी। इससे वाहनों की जीपीएस से निगरानी की जाएगी। एथेनॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले साल तक प्रदेश में 51 डिस्टलरी लगाई जाएंगी। वहीं, गांधी जयंती पर दो अक्टूबर को विशेष सत्र चलेगा, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 अक्टूबर की रात तक चलेगा।
