प्रदेश के 70 जिलों में लागू होगा कार्यक्रम कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में विशेष कार्यक्रम के तहत 5.82 लाख क्विंटल राई-सरसों का अधिक उत्पादन हो सकेगा और किसानों को भी 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त लाभ होगा। राज्य सरकार की मंशा है कि सरसों-राई का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश के 70 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। इसके अलावा नियमित योजना के तहत 2500 क्विंटल बीज का दो-दो किलोग्राम वाले मिनीकिट सवा लाख किसानों को मुफ्त में बांटे जाएंगे।
सामान्य, लघु व सीमांत किसानों को लाभ कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सामान्य, लघु व सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। बीज वितरण कार्यक्रम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलेगा। इसका लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को किसान पारदर्शी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसमें 30 प्रतिशत महिला व 33 प्रतिशत लघु व सीमांत किसानों को बीज वितरित किया जाएगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।