लापरवाही एवं अनुशासनहीनता पर दो होमगार्ड जवान बर्खास्त

मार्च में पहले बुधवार को प्रदेश के तीन जनपदों में होगी महिला जनसुनवाई

लखनऊ . राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान द्वारा जारी नोटिस पर जिला कमाण्डेन्ट होमगाडर््स, श्री विजय कुमार आयोग की सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि होमगार्ड श्री अनिल कुमार एवं श्री धीर सिंह द्वारा अपनी ड्यूटी के प्रति घोर लापरवाही एवं उपेक्षा की गयी है। इस प्रकरण की प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी सदर, मुजफ्फरनगर द्वारा आख्या सम्पादित की गयी, जिसमें होमगाडर््स श्री अनिल कुमार एवं श्री धीर सिंह को दोषी पाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों होमगाडर््स को ड्यूटी के प्रति इस लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के लिए बर्खास्त कर दिया गया है।
जनपद मुजफ्फरनगर निवासी अनिल कुमार द्वारा आर.टी.आई. के तहत जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड, मुजफ्फरनगर से अवैध वसूली करते पकड़े गये होमगार्ड अनिल कुमार एवं धीर सिंह पर की गयी कार्यवाही से संबंधित जानकारी मांगी थी। विभाग द्वारा सूचना न मिलने पर याची ने राज्य सूचना आयोग में अपील कर जानकारी मांगी थी। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने जिला कमाण्डेन्ट होमगाडर्, मुजफ्फरनगर को नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया था।

मार्च में पहले बुधवार को प्रदेश के तीन जनपदों में होगी महिला जनसुनवाई

महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम और उन्हें शीघ्र एवं सुगमता से न्याय दिलाने की दृष्टि से प्रदेश के विविध जनपदों में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में माह मार्च के प्रथम बुधवार 7 मार्च, 2018 को जनपद फिरोजाबाद, बस्ती एवं शामली में महिला जनसुनवाई/समीक्षा बैठक सम्पन्न होगी।
यह जानकारी देते हुए सदस्य सचिव उ0प्र0 राज्य महिला आयोग ने अवगत कराया है कि 07 मार्च 2018 को राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुमन चतुर्वेदी जनपद फिरोजाबाद, डा. प्रियंवदा तोमर जनपद शामली तथा श्रीमती इन्द्रवास सिंह जनपद बस्ती में जनसुनवाई/समीक्षा करेंगी। जनसुनवाई में महिला उत्पीड़न की विगत तीन माह की घटनाओं की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने जनपद के समस्त संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग का अनुरोध किया है।
जिला कारागार, आगरा में बैरक निर्माण हेतु 220.56 लाख रुपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला कारागार, आगरा में 120 बंदी क्षमता की 01 नग डबल स्टोरी बैरक तथा 10 नग एकल कक्ष के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु 220.56 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां तथा पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।