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विधानसभा में भारी हंगामा और विरोध 2019-20 के लिए साढ़े 13 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश

locationलखनऊPublished: Jul 23, 2019 03:54:23 pm

Submitted by:

Anil Ankur

किसे कितना मिला एक नजर–अनुपूरक अनुदान का कुल आकार 13,594.87 करोड़ रुपए
-नगर विकास के लिए कुल 2,175.46 करोड़ रु. की अनुपूरक मांग
-अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 2,093.98 करोड़ रु0 की मांग
-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ रु. तथा
-बुन्देलखण्ड एक्सपे्रस-वे के लिए 1,150 करोड़ रु. की अनुपूरक मांग
– ऊर्जा क्षेत्र में वितरण एवं उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल 905.36 करोड़ रुपये की अनुपूरक बजट प्रस्तावित
-सिंचाई विभाग के लिए 834.84 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव
-अयोध्या स्थित राम की पैड़ी की रिमॉडलिंग के लिए 10 करोड़ रु0 की मांग
-लोक निर्माण विभाग हेतु 605 करोड़ रु0 तथा पुलिस विभाग के लिए 250 करोड़ रु. की अनुपूरक मांग
-पर्यटन विभाग हेतु 163 करोड़ रु. की अनुपूरक बजट की मांग
 

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Union Budget 2019, UP Budget, Budget, supplementary budget


लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के समक्ष मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक अनुदान का कुल आकार 13,594.87 करोड़ रुपए का है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 8,381.20 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 5,213.67 करोड़ रुपए अनुमानित है। अनुपूरक बजट में सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे को पूरी तौर से ध्यान में रखा है। इस बजट में अयोध्या में राम की मूर्ति के लिए धन आवंटित कर दिया गया है। इसी प्रकार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए भी धन आरक्षित कर दिया गया है।
राजस्व मंत्री ने पेश किया बजट

विधानसभा में राजस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया। अनुपूरक बजट पेश करते वक्त राजेश अग्रवाल के चेहरे पर खुशी थी और वे रंगबिरंगा कुर्ता और उसके ऊपर एक हाफ जैकेट पहने हुए थे। जब उन्होंने बजट पेश करना शुरू किया तो विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल दागने शुरू कर दिए। इस पर जमकर हंगामा होता रहा और वह बजट पढ़ते रहे। बजट पढऩे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
स्मार्ट सिटी, कुंभ मेले और जल निकासी के लिए धन

अनुपूरक बजट 2019-20 में नगर विकास के लिए कुल 2,175.46 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। इसमें से राज्य पोषित स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ रुपए, कुम्भ मेले के दायित्यों के भुगतान के लिए 349 करोड़ रुपए, सीवरेज एवं जल निकासी हेतु 100 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में पाथवे, बेंच, जिम, पेयजल, योग एवं बाल क्रीड़ा की सुविधाओं से युक्त पार्क हेतु 60 करोड़ रुपए की मांग की गयी है।
पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के लिए पैसे का आवंटन

प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 2,093.98 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ रुपए, बुन्देलखण्ड एक्सपे्रस-वे के लिए 1,150 करोड़ रुपए तथा गंगा एक्सप्रेस-वे हेतु 15 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। ऊर्जा क्षेत्र में वितरण एवं उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुल 905.36 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट प्रस्तावित है।
सिंचाई के लिए बजट में मिला पैसा

सिंचाई विभाग के लिए 834.84 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव है। इसमें से 800 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग नहर एवं नलकूपों के विद्युत देय के लिए तथा 24.84 करोड़ रुपए की मांग गोरखपुर में राप्ती नदी पर घाट के निर्माण के लिए की गयी है। अयोध्या स्थित राम की पैड़ी की रिमॉडलिंग के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की गयी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 15.56 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है।
सड़कों के लिए भी बजट में मिला धन

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगों में लोक निर्माण विभाग हेतु कुल 605 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तावित है। इनमें से 405 करोड़ रुपए सेतुओं के लिए तथा 200 करोड़ रुपए सड़कों के लिए है। पुलिस विभाग के लिए कुल 250 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है। इनमें से 200 करोड़ रुपए नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन की भूमि के लिए है।
धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

पर्यटन विभाग हेतु कुल 163 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट की मांग की गयी है। इसमें से 105 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी धाम के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, सीतापुर में नैमिषारण्य के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, आगरा में मुगल म्यूजियम के लिए 20 करोड़ रुपए तथा अयोध्या में दीपोत्सव के लिए 6 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग रखी गयी है।
मेडिकल कॉलेज & चिकित्सा शिक्षा हेतु रुपए

चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु 83.14 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से एसजीपीजीआई, लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर हेतु 7.45 करोड़ रुपए, जनपद बलरामपुर में केजीएमयू लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर हेतु 35 करोड़ रुपए, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान हेतु 10 करोड़ रुपए, 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में प्रतीक व्यवस्था के रूप में 14 लाख रुपए, बस्ती, बहराइच, अयोध्या, शाहजहांपुर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज हेतु 25 करोड़ रुपए, केजीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेण्ट फॉर बर्न इंजरी हेतु 2.07 करोड़ रुपए तथा केजीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली हेतु 3.47 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है।
शिक्षण संस्थाओं के एनपीसी के लिए धन

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाओं के एन0पी0एस0 से आच्छादित कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान/अभिदाता अंशदान के सम्बन्ध में 5004.03 करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव है। आशा कार्यकत्र्री, शहरी आशा एवं संगिनियों के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की गयी है।

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