जेम पोर्टल से होगी खरीददारी आपको बता दें कि इस बार केवल उन्हीं फर्मों से स्वेटर खरीदा जा सकेगा जिनका पिछले तीन सालों में कपड़ों या स्वेटर बेचने का अच्छा अनुभव हो। ब्लॉक स्तर पर स्वेटरों की डिलीवरी करनी होगी। ब्लॉक स्तर पर भेजे गए कुछ स्वेटरों का मिलान सैम्पल के स्वेटर से किया जाएगा। सैम्पल से भिन्न होने पर संबंधित सप्लायर के भुगतान में कटौती की जाएगी। इस बारे में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी किया है। प्रति स्वेटर की अधिकतम कीमत 200 रुपये प्रति स्वेटर तय की गई है। जिलों को जेम पोर्टल से ही स्वेटर की कम से कम कीमत देने वाले विक्रेता से स्वेटर खरीदने होंगे। स्वेटर कुल 5 साइजों में खरीदे जाएंगे। इसके लिए मानक और कक्षावार साइज शासन ने तय किये हैं।
फर्जीवाड़ा करने वालों पर होगी कार्रवाई स्वेटर देने वालों को नियम के मुताबिक 25, 50 और 75 फीसदी भुगतान किया जाएगा। कहीं भी वित्तीय अनियमितता या फर्जी छात्र संख्या दर्शाकर फर्जीवाड़ा करने पर जिलाधिकारी मामले की जांच करेंगे और जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे।
