खत्म होगी मान्यता दरअसल साल 2007 में शासन के आदेश पर करीब 299 स्कूलों को सशर्त मान्यता दी गई थी। यह कहा गया था कि जल्द से जल्द भूमि और भवन सहित सभी मानक पूरे कर लिए जाएं। कुछ समय बीत गया। जब मानक नहीं पूरे किए तो मामला विधान सभा की आश्वासन समिति में आया। उस समय स्कूलों को नोटिस जारी करके विभाग के अधिकारी शांत बैठ गए। 13 साल के लंबे अंतराल के बीच 299 में से सिर्फ 44 स्कूलों ने ही मानक पूरे किए। बाकी ऐसे ही स्कूल चला रहे हैं। अब फिर से शासन ने इस पर रिपोर्ट तलब की तो अफसर भी सक्रीय हो गए। माध्यमिक शिक्षा परिषद के आदेश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी ने नोटिस भेजनी शुरू कर दी। जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि 23 मार्च तक मान्यता के लिए गए प्रतिबंधों की पूर्ति नहीं की गई तो मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति बोर्ड से कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी। वहीं जिन्होंने लिखित रूप से बताया कि मानक पूरे कर लिए हैं तो टीम भेजकर उसकी जांच कराई जाएगी।