सिर्फ एक साल के लिए यह व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक सिद्धार्थ मिश्र ने कहा कि कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और एमबीए, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मेडिकल आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को जो छात्तवृत्ति और फीस भरपाई की राशि दी जाएगी, उसका 40 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की ओर से उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके बाद इस सारे ब्योरे को एनआईसी एपीआई के जरिये आनलाइन केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। चालू शैक्षिक सत्र में ऐसे कुल 9 लाख 82 हजार 56 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है जिनमें से अब तक 3.5 लाख छात्र-छात्राओं के ब्यौरे का जिला कमेटी से सत्यापन हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवस्था सिर्फ इस साल रहेगी। वर्ष 2022 से केन्द्र सरकार द्वारा खुद इन छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में अपने 60 प्रतिशत केन्द्रांश की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि भेज दी जाएगी।
छात्रवृत्ति के लिए केंद्र से मिलेंगे 1186 करोड़ केंद्र सरकार छात्रवृत्ति योजना में अपने 60 फीसदी अंशदान के तौर पर प्रदेश को वर्ष 2021 में 1186 करोड़ रुपये देगी। इससे छात्रवृत्ति योजना में धन की कमी बीच में नहीं आएगी।
ये भी पढ़ें: नशे में ड्राइविंग करने से अनियंत्रित होकर पलटी बस, 27 यात्री घायल, दो की हालत गंभीर ये भी पढ़ें: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 7 पुलिस अधीक्षकों का हुआ तबादला
