UP BUDGET 2020: महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, तीन तलाक पीड़िताओं को मिलेगी पेंशन सुविधा

- विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया योगी सरकार का चौथा बजट

- बजट का आकार 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये

- बजट में महिलाओं के लिए की घोषणा

- तीन तलाक पीड़िताओं के लिए भी घोषणा

By: Karishma Lalwani

Updated: 18 Feb 2020, 04:04 PM IST

लखनऊ. योगी सरकार ने बजट में महिलाओं और बच्चियों (UP Budget 2020) के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 5,12,860.72 करोड़ रुपये के बजट में सरकार ने निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की शुरुआत की है। वहीं, तेजाब और बलात्कार पीड़िताओं के लिए बजट में 28 करोड़ की आर्थिक मदद की राशि प्रस्तावित की गई है। सरकार ने महिलाओं और बच्चियों से संबंधित सभी संवेदनशील वर्गों को छूने की कोशिश की है। इसके तहत विभिन्न वर्गों में बजट जारी किया गया है।

महिला सुरक्षा पर भी जोर

बजट में पुलिस फॉरेंसिक के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि डिफेंस एक्सपो में 3 एएमयू साइन किए थे। उन्होंने महिला सुरक्षा पर कहा कि देर रात घर पहुंचने वाली महिलाओं की मदद के लिए पुलिस पीआरवी स्थापित की गई है। महिलाएं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकती हैं। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी।

साइबर क्राइम के लिए तीन करोड़

यूपी बजट में साइबर क्राइम प्रीवेन्शन अगेन्स्ट वीमेन एण्ड चिल्ड्रेन के लिए तीन करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही स्टूडेण्ट पुलिस कैडेट योजना के लिए 14 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

तेजाब, रेप विक्टिम को मदद

बजट में सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़, तेजाब, बलात्कार से पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन एवं जीवन यापन हेतु 'स्वाधार गृह योजना'का संचालन किया जा रहा है।

कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना के लिए 291 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है। वहीं बेटियों के योगी सरकार की महत्वकांक्षी कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

स्पेशल कोर्ट

बजट में पॉक्सो के लिए 218 स्पेशल कोर्ट गठन का फैसला किया गया। साथ ही सांसदों, विधायकों, जनप्रतिधियों पर चल रहे मुकदमों के लिए एक स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था, प्रदेश के जिलों में न्यायालयों में सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था का भी प्रावधान है।

कुपोषण की कमी के लिए चार हजार करोड़

प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जायेगी। इस योजना के लिए चार हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिएजागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित किया जाना है।

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