UP Cabinet Decision : यूपी में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित, धरना-प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किये गये

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई बैठक में पांच अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। राज्य में कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी स्कूल-कॉलेज 2 अप्रैल तक बंद कर दिये गये हैं। मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर भी 2 अप्रैल तक बन्द रहेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में होने वाले तहसील दिवस व जनता दर्शन कार्यक्रमों को भी 2 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। यूपी बोर्ड व राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं, पर्यटन स्थल भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे जो सिर्फ साफ सफाई के लिए ही खुलेंगे। कोरोना वायरस से पीड़ितों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना से पीड़ितों का मुफ्त इलाज कराएगी। सरकारी कार्यालयों में भीड़ खत्म करने के लिए कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा फिल्म तानाजी को एसजीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है।

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में सभी तरह के धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। फैसले के बाद अब लखनऊ के घंटाघर सहित कई शहरों में सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे धरना-प्रदर्शन स्थगित किये जा सकते हैं। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जिनमें से 12 भारतीय और 1 विदेशी नागरिक है। सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसी को देखते हुए सरकार एक कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। धार्मिक नेताओं से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों व अन्य में ज्यादा भीड़ न हो।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेसवार्ता में सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अभी कोरोनावायरस स्टेज टू में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सभी से अपील की है कि इसके स्टेज थ्री में पहुंचने से रोकना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट फर्मों में काम करने वाले लोग घर से ही काम करें। सरकार के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद वर्क फ्रॉम होम पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल, जहां सुविधा है वह लोग अपने घर से ही काम कर सकते हैं।