प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रविवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है वह और भी चिन्ता का विषय है। वर्ष 2017 में प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 56011 मामले दर्ज हुए जिनमें से 11202 मामले अपहरण के, 4246 बलात्कार, 676 सामूहिक बलात्कार, तेजाब से हमला करने के पश्चात महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से 12607 मामले और महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के 91 मामले दर्ज हुए। जिस तरह से प्रदेश में सत्ताधारी दल के नेताओं पर बलात्कार के मामले दर्ज हुए और सत्ता पक्ष के उन नेताओं को संरक्षण दिया वह सत्ता पक्ष का असली चेहरा दिखलाता है। जिसमें उन्नाव और शाहजहांपुर की घटना प्रमुख रही जिसमें भाजपा के विधायक सहित पूर्व केन्द्रीय मंत्री तक संलिप्त रहे हैं।
मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहे अपराध : अजय लल्लू
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में सारे अपराध हो रहे हैं क्योंकि प्रदेश और देश में यह झूठ बोलते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है, जबकि प्रदेश में पूरी तरीके से जंगलराज कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये का झूठा विज्ञापन देकर अपराधमुक्त प्रदेश होने का दावा करते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश अपराधों में नम्बर वन है। साथ ही उप्र के अपराध का रिकार्ड है। इसके लिए कहीं न कहीं सरकार के साथ ही उप्र के डीजीपी भी जिम्मेदार हैं। चर्चाओं में ऐसी बातें आ रही है कि इस प्रकार के असफल डीजीपी को जल्द ही रिटायरमेंट के बाद एक बड़े सरकारी पद पर नवाजे जाने की प्रदेश सरकार की मंशा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रहे हैं ऐसे में उन्हें अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है।
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में सारे अपराध हो रहे हैं क्योंकि प्रदेश और देश में यह झूठ बोलते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है, जबकि प्रदेश में पूरी तरीके से जंगलराज कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये का झूठा विज्ञापन देकर अपराधमुक्त प्रदेश होने का दावा करते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश अपराधों में नम्बर वन है। साथ ही उप्र के अपराध का रिकार्ड है। इसके लिए कहीं न कहीं सरकार के साथ ही उप्र के डीजीपी भी जिम्मेदार हैं। चर्चाओं में ऐसी बातें आ रही है कि इस प्रकार के असफल डीजीपी को जल्द ही रिटायरमेंट के बाद एक बड़े सरकारी पद पर नवाजे जाने की प्रदेश सरकार की मंशा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रहे हैं ऐसे में उन्हें अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है।
