किराएदारी में नहीं चलेगी मनमानी, उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदार विधिनियम को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विधिनियम (द्वितीय) अध्यादेश 2021 संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेसन में मंजूरी दे दी है।

By: Karishma Lalwani

Published: 06 Apr 2021, 05:32 PM IST

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विधिनियम (द्वितीय) अध्यादेश 2021 संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेसन में मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब बिना अनुबंध के किराएदार नहीं रखे जाएंगे। योगी सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले किराएदारी विवाद को खत्म करने के लिए यूपी में किराएदारी विधिनियम को मंजूरी दी है। वर्तमान किराएदारी व भविष्य की किराएदारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वर्तमान में लागू उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनयम 1972 को खत्म करते हुए उसके स्थान पर एक नई विधि व्यवस्था बनाए जाने का फैसला किया गया है।

राज्यपाल ने नौ जनवरी को दी थी मंजूरी

राज्यपाल ने नौ जनवरी को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके आधार पर नौ जनवरी को ही गजट प्रकाशित कराया गया था। इसे 11 जनवरी 2021 से लागू किया गया, लेकिन राज्य विधान मंडल की निर्धारित अवधि को अपरिहार्य परिस्थितियों में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए जाने से विधेयक पुन: स्थापित यानी पारित नहीं कराया जा सका। इसीलिए पुन: उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश के माध्यम से प्रतिस्थापित कराया गया है।

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