योगी आदित्यनाथ के फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस फैसले के बाद अब सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों को लाभ होगा। 1 जनवरी 2006 से रिवाइज्ड सैलरी पाने वाले अफसर व कर्मचारी को 1 जुलाई 2021 से बेसिक सैलरी पर 28% महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रिवाइज्ड सैलरी वाले कर्मचारी को बेलिस सैलरी पर 17% महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा।
एक जनवरी 2006 को रिवाइज्ड सैलरी वाले अधिकारियों और कर्मचारियों जिनका एक जनवरी 2016 से रिवाइज्ड सैवरी का चयन नहीं किया गया है या एक जनवरी 2016 को रिवाइज्ड सैलरी दी गई है को बेसिक सैलरी पर 189 प्रतिशत डीए देया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के समय में महंगाई भत्ते की दर बेसिक सैलरी का 164 प्रतिशत होगी।
योगी सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। सरकार जहां पहले ही अनेक विभागों में खाली पड़े पदों पर तैनाती कर रही है वहीं अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया गया है। ऐसा माना जा रही है कि इस फैसले से जहां कर्मचारियों को फायदा होगी वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा मिलेगा।