मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से तत्काल ख़ाली पदों का ब्योरा मांगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीक़े से अगले तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और छह महीने में नियुक्ति पत्र बंट जाए। अवनीश अवस्थी ने बताया कि
मुख्यमंत्री योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे और हकीकत जानेंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी गंभीर हैं। कहाकि जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से आगे सभी भर्तियां कराई जायें। यूपी की योगी सरकार ने नगरीय निकाय सीमा में शामिल की गईं ग्राम पंचायतों के कारण बेरोजगार हुए 700 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्णय किया है।
ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति से समायोजन कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों के सीमा विस्तार और नए नगरीय निकाय गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे। यूपी सरकार के इस निर्णय के बाद कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विट कर कहा कि कानून व्यवस्था की तरह इस घोषणा का भी हाल न हो जाय।
शिवसेना उत्तर प्रदेश के प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह ने कहा कि अभी तो एक दिन का प्रतीकात्मक विरोध हुआ है यदि युवाओं के साथ धोखा हुआ तो शिवसेना ईंट से ईंट बजा देगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ समाजवादी नेता रामगोविंद चौधरी ने कहा कि इस सरकार की बात का कोई भरोसा नहीं है। किसानों की आय दुगना की तरह ही सरकार की ये घोषणा भी न हवा हवाई बन जाय।
