50 साल के ऊपर के सरकारी बाबुओं की होगी छुट्टी, नौकरी से होंगे बाहर, सीएम योगी ने जारी किया आदेश

(UP Government Employee Screening) योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के बाद सरकारी विभागों के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

लखनऊ. (UP Government Employee Screening) यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी बाबुओं को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। जिसके अंतर्गत अब 50 साल से ज्यादा उम्र के बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी की जाएगी। सरकार ने इसके लिये आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल सरकार ने यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के बाबुओं को लेकर जारी किया है और इसके लिए चार सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकर जल्द ही बाकी विभागों के लिए भी यह आदेश जारी करेगी। फिलहाल कमेटी स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से ज्यादा उम्र के बाबुओं की कार्य क्षमता, ईमानदारी और शारीरिक दक्षता के आधार पर उनकी स्क्रीनिंग करेगी। इसके बाद उनमें छंटनी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार के आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले और अपने काम में ढिलाई करने वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर उनकी छंटनी की जाएगी। कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

 

सरकार के आदेश से मचा हड़कंप

सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों और चिकित्सालयों में काम कर रहे लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा दक्षता सुनिश्चित करने और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में चार सदस्य शामिल हैं जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की कार्रवाई पूरी करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को रिपोर्ट देगी। छंटनी के लिए सरकार की तरफ से बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी में अपर निदेशक (प्रशासन) को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ संयुक्त निदेशक (कार्मिक), संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) और वरिष्ठ लेखाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश भर में लिपिक संवर्ग के 1400 से 1500 कर्मचारी तैनात हैं। अफसरों की मानें तो इनमें से 50 से ज्यादा उम्र के करीब 30 से 40 प्रतिशत कर्मचारी हैं। शासन के इस फैसले के बाद स्वास्थ्य महकमें में हड़कंप मचा हुआ है।

 

कर्मचारी कर रहे विरोध

आपको बता दें कि साल 2017 में सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात साफ कर दी थी कि उनके राज में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। वहीं पिछले तीन सालों में स्वास्थ्य महकमे में ही लगतार हुई कई घटनाओं से सरकार को कफी फजीहत झेलनी पड़ी है। बार-बार चेतावनी के बाद भी स्वास्थ्य महकमे में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। सरकार के इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही बाकी विभागों के कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी इस आदेश का विरोध कर रहे हैं और फैसले से नाराज होकर लिपिक संवर्ग ने 14 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है।

 

देखें आदेश

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नितिन श्रीवास्तव
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