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यूपी में सुरक्षा बलों को मिलेंगे नए वाहन और युवकों को मिलेंगी नौकरियां

locationलखनऊPublished: Sep 26, 2019 09:33:58 pm

Submitted by:

Anil Ankur

एसटीएफ के भवन, पद सृजन, वाहन एवं उपकरणों आदि की उपलब्धता के संबंध में निर्देष
 

Jammu Kashmir

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लखनऊ. अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीष कुमार अवस्थी ने प्रदेष की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाये जाने व अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये आज लोक भवन स्थित अपने सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर STF के भवन, पद सृजन वाहन एवं उपकरणों आदि की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा की।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने STF को सृदृढ़ बनाये जाने के लिये एसटीएफ के भवन, पद सृजन, वाहन एवं उपकरणों आदि से संबंधित प्रकरणों के संबंध में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कार्यवाही पूर्ण कर समेकित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देष प्रदान किये है। उन्होंने यह भी निर्देष दिये कि stf के नवनिर्मित भवनों का विवरण शासन को उपलब्ध कराकर प्रयागराज तथा फील्ड इकाई बरेली, कानपुर के भवनों के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार कर शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।
व्यापारियों की समस्याओं की सुरक्षा हेतु समिति का गठन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देषों के अनुपालन के क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीष कुमार अवस्थी ने व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं तथा उनकी सुरक्षा विषयक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण कराये जाने के संबंध में प्रदेष के समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को निर्देष प्रदान किये है। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर व्यापारियों व उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिये एक समिति का गठन किया गया है। गठित समिति प्रतिमाह बैठक कर व्यापारियों व उद्यमियों की समस्याओं व सुरक्षा संबंधी विषयों का समयबद्व निस्तारण करेगी।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने जारी निर्देषो मंे कहा है कि गठित समिति में अध्यक्ष के रूप में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी व संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर प्रषासन), व्यापारी कल्याण बोर्ड के जनपद स्तरीय अध्यक्ष/सदस्य, क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेषक उद्योग बन्धु सदस्य के रूप में एवं सचिव/सदस्य वाणिज्य कर विभाग के जनपद के वरिष्ठतम अधिकारी शामिल होगें। उन्होंने यह भी निर्देष दिये है कि गठित समिति की बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक से अन्यून स्तर के अधिकारियों को प्रतिमाह उपस्थित होकर गम्भीरता से उनकी षिकायतांे/समस्याओं को सुनकर उनका प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाय।
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