scriptUP government no fix charge in electricity bill to small shopkeepers | योगी सरकार की छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, बिजली बिल में फिक्स छूट देने की योजना | Patrika News

योगी सरकार की छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, बिजली बिल में फिक्स छूट देने की योजना

UP government no fix charge in electricity bill to small shopkeepers- कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत देने वाली है। राज्य सरकार जल्द ही छोटे दुकानदारों और कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशन्स को अप्रैल से जून तक के बिजली बिल में फिक्स चार्ज में छूट दे सकती है।

लखनऊ

Published: July 07, 2021 10:21:44 am

लखनऊ. UP government no fix charge in electricity bill to small shopkeepers. कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत देने वाली है। राज्य सरकार जल्द ही छोटे दुकानदारों और कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशन्स को अप्रैल से जून तक के बिजली बिल में फिक्स चार्ज में छूट दे सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी ने डिमांड रिबेट और फिक्स चार्ज में छूट देने के प्रस्ताव पर नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) और सीएमडी से रिपोर्ट तलब की है। पॉवर कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार रिबेट राशि देने पर फैसला कर सकती है।
UP government no fix charge in electricity bill to small shopkeepers
UP government no fix charge in electricity bill to small shopkeepers
छोटे-मझोली दुकानदारोंं को मिलेगी राहत

कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में छोटे-मझोले दुकानदार प्रभावित हुए हैं। कोरोना के पीक में सबके काम पूरी तरह से बंद थे। काम बंदे होने की वजह से उनका व्यवसाय एकदम चौपट हो गया। ऐसे में सरकार इनकी परेशानी कम करने के लिए बिजली बिल में फिक्स छूट देने की योजना बना रही है। पॉवर कंज्यूमर काउंसिल के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस संबंध में एक जुलाई को यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कंज्यूमर्स को रिबेट दिए जाने को लेकर उन्हें एक प्रस्ताव सौंपा था। प्रस्ताव को श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा मंत्री को भेज दिया था। अब ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने रिबेट राशि देने के लिए अप्रैल, मई और जून 2020 और अप्रैल, मई और जून 2021 के पूरे बिजली बिल का डाटा मांगा है। डाटा मिलने के बाद फिक्स छूट को लेकर फैसला किया जाएगा।
200 करोड़ रुपये रिबेट राशि की उम्मीद

उम्मीद जताई गई है कि बार कम से कम 200 करोड़ रूपये की रिबेट राशि मिल सकती है। पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकार ने 343 करोड़ रुपये रिबेट राशि मिली थी।

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