संवासिनियों को कौशल विकास प्रशिक्षण इसके अलावा सरकार की ओर से इन जगहों की संवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए विभाग को विस्तृत कार्ययोजना बनाने के लिए कहा है। उन्होंने संप्रेक्षण गृहों के संवासियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्थाओं व एनजीओ की सूची तैयार की जाए। संस्थाओं के चयन में विशेष सावधानी बरती जाए. चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन किया जाए।
स्टेट डेटा मैनेजमेंट सेंटर में होगा बदलाव सरकार द्वारा ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि स्टेट डेटा मैनेजमेंट सेंटर का विस्तार करते हुए इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें एक यूनिट को ‘स्टेट डेटा इवेल्युएशन यूनिट’ बनाकर एमआइएस डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, जबकि दूसरी यूनिट को ‘ऑब्जर्वेशन यूनिट’ बनाकर अश्रयगृहों व शरणालयों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा सकती है। डॉ. जोशी ने कहा कि बाल कल्याण समिति के निष्क्रिय सदस्यों एवं एनजीओ की लिस्ट तैयार की जाए। इसमें जो भी निष्क्रिय सदस्य हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
